ससंकटमा छोरी सन्तान

लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि अनजानमा होइन, जानी जानी गर्भ परीक्षण गर्ने र छोरी भए भू्रणमै हत्या गर्नेहरूको संख्या कम छैन ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर २ कि एक महिला तीन सन्तानकी आमा हुन् । एकपछि अर्को गर्दै तीनै सन्तान छोरी भएपछि श्रीमान् बाङ्गो हुन थाले । छोरा नजन्माएको भन्दै टोकसो गर्न थाले ।

श्रीमान्ले जसरी पनि छोरा नै चाहिने भन्न थाले । त्यसका लागि अब गर्भवती हुँदा गर्भ जाँच गरि छोरी भए फाल्ने, छोरा भए राख्ने प्रस्ताव राख्न थाले । नत्र भने अर्को विवाह गर्ने र छोरा जन्माउने श्रीमान्को कुरा सुनेर उनी पनि घरबार जोगाउँन भन्दै जस्तो श्रीमान् भन्छन् त्यस्तै गर्न थालिन् ।

उनी फेरि गर्भवती भइन् । गर्भ जाँच गर्न उनीहरू ऋण निकालेर बाँकेको नेपालगञ्ज पुगे । एक पटक छोरी सन्तानको गर्भपतन गरेपछि पाँचौँ पटकमा छोरा जन्माए ।

यो जोडीले दुई पटक गर्भ जाँच गरि छोरा जन्माएको कुरा भुसको आगो जस्तै गाउँमा छोरा नहुने सबैको कानमा पुग्यो । उनकै शुत्र पच्छ्याउँदै चार जोडीले छोरी सन्तानलाई गर्भमै मारेर छोरा जन्माए । यसरी छोरा जन्माउँने चारै जना जोडीका पहिले नै दुई÷तीन छोरी सन्तान थिए ।

दैलेखकै नौमुले गाउँपालिका वडा ८ का निर्वाचित अध्यक्ष मोहन राना मगर तीन छोरीका बाउ थिए । छोरा जन्माउने उद्देश्यले उनले नै धेरैपटक छोरीको गर्भ तुहाए । परिणाम उनकी श्रीमतीको पाठेघरमा समस्या भयो । पाठेघरको समस्यासँगै अब छोरा जन्माउँन असक्षम भएको आरोपमा मोहनले उनीमाथि शारीरिक र मानसिक हिंसा गर्न थाले र अन्तमा छोरा पाउँनकै लागि भन्दै अर्को श्रीमती भित्र्याए ।

उमेरले ५० नाघेका रानाले आप्mनो छोरी भन्दा कम उमेर अर्थात वर्षले २५ कटेकी युवतीलाई बिहे गरे । दोस्री श्रीमतीलाई सुर्खेतको डेरामा राखेका रानाले ०७७ भाद्र ३० गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत छोरा र श्रीमतीसहितको फोटो पोस्ट गरेपछि उनी बारे सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी भयो । बहुविवाहविरुद्ध कानुन बनाउँने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिले नै कानुनको धज्जी उडाएको भन्दै बिरोध भयो ।

यद्यपि यस बारे उनकी श्रीमतीले बोल्न चाहिनन् । अधिकारकर्मीका अनुसार श्रीमान्को डर र धम्कीका कारण उनले सबै पीडा सहेर बस्ने गरेकी छन् ।

महिला सञ्जालकी सदस्य रहेकी एक महिलाका अनुसार आमा समुहहरूको एक सञ्जालले ०७७ असोज १५ गते उनलाई कार्वाहीको माग गर्दै वडा कार्यालय, गाउँपालिकादेखि सामाजिक संघ संस्था धायो । तर उनलाई कार्वाही गर्ने र पहिलो श्रीमतीलाई न्याय दिने कुरामा कसैले सहयोग गरेनन् । पहिलो श्रीमतीले श्रीमान्को डर धम्कीका कारण जाहेरी दिन सकिनन् । छोरा जन्माउन वडा अध्यक्ष मोहन राना मगरले गरेको बहुविवाह जगजाहेर हुँदा पनि कार्वाही नभएपछि सर्वसाधारण भन्न थालेका छन्, “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भनेको यही हो ।”

नारायण नगरपालिकाकै वडा न. ११ का एक पुरुषले लगातार ६ जना छोरी जन्मिएपछि छोराको आशामा ०७७ भद्र महिनामा दोस्रो बिवाह गरे । दोस्रो श्रीमती वर्षदिन नपुग्दै अर्कोबाटो लागिन । तर उनकी पहिलो श्रीमती भने लिंग पहिचानसहित सातौँ सन्तानको लागि गर्भवती छिन् ।

दैलेखकै दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर १३ एक दम्पतीका एक छोरा र एक छोरी थिए । चार जनाको सानो परिवारमा सुखैसुख थियो । एक छोरा र एक छोरी जन्मिएपछि सन्तानको रहर पुग्यो भन्दै श्रीमान्ले स्थायी बन्ध्याकरण गरे । अकस्मात् २० वर्ष कटेको छोराको अनपेक्षित मृत्युले भने यो दम्पतीमा पीडाको भण्डारण गरिदियो । उनीहरूले अब भएको एक छोरीमा चित्त बुझाएनन् । छोराको आशामा श्रीमान्को बन्ध्याकरण उल्टाउनेदेखि अनेक प्रयास भयो । तर हुन नसक्दा उनीहरू शारीरिक, मानसिक समस्या मात्रै नभई आर्थिक चपेटा पनि झेलिरहेका छन् ।

नारायण नगरपालिका वडा नं. ६ का गुरुप्रसाद रेग्मीका आठ जना छोरीपछि नवौँ सन्तान छोरा जन्मिएपछि मात्र सन्तान जन्माउने प्रक्रिया रोकियो । तर छोराको लागि ९ जना सन्तान जन्माएका उनले चाहेर वा नचाहेर एकपटकसमेत गर्भ परीक्षण नगरेको र गर्भपतन नगराएकोमा भने अभिमान प्रकट गरे ।

कानुनको डर नहुँदा छोरीलाई भर गरिएन

यसरी छोराको आशमा गर्भ परीक्षण गर्ने र छोरी भए फाल्नेहरूलाई कानुनको भने एक रत्ति डर छैन । छोरा नामको वंश परम्परालाई अगाडि बढाउन छोरीलाई गर्भमै मार्ने अनिवार्य र निर्विकल्प शर्तको रुपमा प्रयोग भइरहेको अवैध गर्भ परीक्षण विधि रोक्नका लागि सरकारी पहल शून्य रहँदा छोरीलाई जन्ममै बन्देज गरिएको बताउँछन्, अधिकारकर्मी हीरासिँह थापा ।

पूर्वीय मान्यताले थिचिएको नेपाली समाजले वंश परम्परा धान्न होस् वा मरेपछि वैतरणी तर्ने अभिलासामा छोरा सन्तानको चाहनालाई जगाइराखेको, छोरा हुँदा मृत्युपछिको स्वर्ग पाउने कल्पनामा छोरीलाई गर्भमै हत्या गर्ने गरेको पनि थापा बताउँछन् ।

खासगरि नेपाली दम्पतीहरूबीच विवाह पूर्व सन्तानका बारेमा खासै कुरा हुन्न । विवाहपछि कहिले सन्तान जन्माउँने, कति जन्माउने, पहिलो सन्तान छोरी भए छोराको लागि मात्रै अर्को सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने ? अर्थात् छोरी सन्तान हुन् भन्ने कुरामा एक अर्काको बुझाई र मनसाय बुझिन्न । जन्मान्तर र गर्भाधानका विषयमा महिलाको इच्छाको त खासै ख्याल पनि गरिन्न । विवाहपछि पहिलो वा दोस्रो सन्तान छोरी नै जन्मदा श्रीमान् वा श्रीमान् पक्षबाट छोरा जन्माउन दबाब हुन्छ । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी संयोजक तथा मनोसामाजिक विमर्शकर्ता रमा श्रेष्ठ भन्छिन् “आफूलाई शिक्षित, सभ्य, सम्भ्रान्त भन्न रुचाउनेहरू पनि छोराको लागि सक्रिय हुन्छन् । श्रीमतीमाथि छोरा नजन्माएको आरोपमा हिंसा गर्छन् ।” श्रेष्ठको बुझाइमा सानो र सुखी परिवार देखाउने मध्यम बर्गिय चरित्र हावी हुँदैछ । लाएको, खाएको, भएको देखाउने होडमा मध्यम बर्ग अग्रपङ्तीमा छ र यसले लिङ्ग पहिचानपछिको गर्भपतन गराउँने दायरा पनि बढाउँदै छ ।

जिल्ला स्वास्य सेवा कार्यालय दैलेखको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकसम्मम जिल्लामा ९ हजार ४ सय ३४ जना शिशु जन्मिए । जसमा ४ हजार ९ सय ७५ जना छोरा छन् भने ४ हजार ४ सय ५९ जना छोरी छन् । यो अवधिमा मात्रै जिल्लामा ६ सय ७८ जनाले गर्भपतन गराएका छन् ।

गर्भपतन गराउनेमा प्राय २० वर्ष भन्दा माथिका दुई वा दुई भन्दा धेरै छोरी भएका विवाहित महिलाहरू रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै सेवाप्रदायक संस्था नेपाल परिवार नियोजन संघ दैलेखमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १ हजार ५ सय दश जना सेवाग्राहीमध्ये १ सय ४१ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । सेवा लिने प्राय सबै छोरी सन्तानकै आमा भएको संघले जनाएको छ ।

गलत उखानको प्रयोग

भन्न अप्ठ्यारो छैन कि व्यवहारिक रुपमा ‘छोरा नै चाहिने’ मानसिकता हराएको छैन । छोराको प्रतिक्षामा छोरीको भू्रण हत्या गर्नेसम्मको अपराध बढ्दो छ । जसरी हुन्छ छोरा नै चाहिन्छ भन्ने गलत मान्यताहरूबाट सृजना भएका गलत उखान टुक्का, बोलीचाली र व्यवहारहरू पनि छोरीलाई जन्ममै रोक्न सघाएको देखिन्छ ।

‘छोराले बैतरणी तार्छ,’ ‘गाई भए गोरस, छोरा भए भरोस,’ ‘छोराले घरको कुल थाम्छ,’ ‘छोरा सधैं आमाबाबुसँग हुन्छ, तर छोरी पराईको घर जान्छे , ‘छोरा बुढेसकालको सहारा,’ छोरी दायित्व हो, छोरा सुरक्षा’ जस्ता अनेक गलत मान्यता र धारणाकै उपज आज छोरी बीउ संकटमा छ भन्छिन्, अधिकारकर्मी दुर्गा गिरी ।

पहिलो सन्तानमा अक्सर नसोधिने प्रश्न दोस्रो सन्तानमा सोधिने गरेको छ । भित्र के छ ? अब त यो (छोरा) मात्र पाउनुपर्छ ? कति त्यो (छोरी) मात्र पाउनु ? दोस्रो सन्तानमा यी र यस्ता अनेक प्रश्न र जिज्ञासासहित पहिलोपटक भिडियो एक्सरे गर्न आउने प्राय जोडीको पहिलो प्रश्न हुन्छ, “भित्र के छ ? भन्दिनुप¥यो ।” जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डाक्टर निरन्जन पन्त भन्छन्, “लिङ्ग पहिचान गर्नु गैर कानुनी हो । लिङ्ग पहिचान गर्नुको पछाडि दम्पतीको खराब नियत वा छोरी भू्रण हत्याको श्रृङ्खला भएको बुझ्न सकिन्छ ।” डा. पन्त भिडियो एक्सरे गरेर लिङ्ग पहिचान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै दम्पतीको स्वार्थमा स्वास्थ्यकर्मीकै संलग्नतामा लिङ्ग पहिचानले प्रशय पाउँनु दुर्भाग्य हो भन्छन् ।

सरकारी निकायहरूलाई लिङ्ग पहिचान गर्ने र लिङ्ग पहिचानपछि गर्भपतन गर्ने स्वास्थ्य संस्था बारे जानकारी छ । जिल्लामा कुन कुन संस्थाले यस्तो गैर कानुनी काम गरेको छ भन्ने बारे लुकेको हुन्न । तर कमिसनको खेलमा यस्तो अपराध बारे सबैले मौनता साध्ने काम गरिरहेको बुझाई छ डा. पन्तको ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का लिङ्ग पहिचानपछिको गर्भाधानलाई निरुत्साहित गर्न सकिएन भने लिङ्ग छनौटपछिको गर्भपतनले व्यापकता पाउने र यसले प्राकृतिक लैङ्गिक असन्तुलन बढ्दै जाने बताउँछन् । जसको प्रादुर्भाव स्वरुप पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या घट्दै गई महिलाहरू जनसाङ्ख्यिक रूपमासमेत सिमान्तकृत बन्न सक्ने खतरा रहेको चेतावनी डा. खड्काको छ ।

परिवार नियोजन संघमा कार्यरत सिनियर नर्श कुसुम श्रेष्ठका अनुसार जबरजस्ती तथा बारम्बार गर्भाधान अनि गर्भपतनका कारणले महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ । जस्ले गर्दा महिलाको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार पनि हनन् हुन जान्छ । साथै परिवारिक तनावले समाजमा अशान्तिको बिजारोपण गरिदिन्छ ।

अधिवक्ता दिप्ती थापा पेटको शिशु छोरा छ कि छोरी भनेर गर्भ परीक्षण गर्ने, छोरी भए गर्भपतन गर्ने काम गैर कानुनी हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कानुनको कडाइका साथ कार्वान्वयन नहुनु दुःखद् हो भन्छिन् । यदि हरेक जिल्लामा यस्तो गैर कानुनी काम गर्ने स्वास्थ्य संस्था र दम्पतीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने हो भने यसको रोकथाम नप्ठ्यारो नभएको थापाको भनाई छ ।

छोरी अर्काको नासो हो भन्ने परिवार र समाजको गलत धारणा हट्न सकेको खण्डमा र सामाजिक चेतना बढाउँन सके बल्ल कानुनले पनि सहजै काम गर्ने तर्क थापाको छ ।

“प्रत्येक शहरमा लुलिछुपी संचालनमा रहेका ‘मानव वधशाला’हरूलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ,” महिला सशक्तिकरण मञ्चकी निवर्तमान अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी डिलकुमारी चन्द भन्छिन्, “छोरीको अधिकार सुनिश्चित नगरिएसम्म वा छोरामा आश्रित रहने परम्परा अन्त नभएसम्म हजारौँ, लाखौँ छोरी सन्तान कोपीलामै चुडिने श्रृङ्खला अन्त्य हुन सक्दैन ।”

पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूले सकारात्मक नीति कार्यक्रहरू अगाडि बढाएका पनि छन् । जस्को अभिभावकहरूमा सकारात्मक प्रभाव देखिन पनि थालेको छ । जस्तै दैलेखका भैरवी गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिकाले छोरी बचत खाता लगायतका छोरी सन्तानलाई प्रसय दिने र उर्जा थप्ने खाले कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याएका छन् ।

यदि स्थानीय वा केन्द्र सरकारबाट छोरी सन्तानको पनि पैत्रिक सम्पतीमा बराबर हक लाग्छ, सामाजिक साँस्कृतिक अनुष्ठानहरू छोरीहरूका लागि पनि सरोबरी हुन् भन्ने चेतना बढाउँन सके छोरी जन्मदरलाई कायम गर्न सकिने बताउँछन्, नारायण क्याम्पस दैलेखका प्राध्यापक दिपेन्द्र थापा ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका मेडिकल अफिसर डा.जगत थापा भन्छन्, “लिङ्ग पहिचान हुनु विज्ञानको उपलव्धी हो । विडम्वना यसको दुरुपयोग हुनुमा दम्पती जति दोषी छन्, त्यो भन्दा धेरै दोषी चिकित्सक छन् । अर्थोपार्जनको लोभमा प्रबिधिको दुरुपयोग गरि छोरी विनाशको लागि भइरहेको यो अपराध रोक्ने हो भने सबैभन्दा पहिले चिकित्सक जिम्मेवार हुनुपर्छ । कुनै विशेष अवस्थामा बाहेक कुनै पनि हालतमा गर्भको शिशुको लिङ्ग पहिचान गर्नुहुन्न ।” यदि चिकित्सकबाटै लिङ्ग पहिचान नहुने हो भने गर्भपतनको कुनै खतरा नै नहुने तर्क छ डा. थापाको ।

साभारः महिलाखबर डटकम