खाँचाे अब कृषि क्रान्तिकाे

लेखक अरुणराज सुमार्गी

नेपालको कृषिको ७० वर्षलाई सरसर्ती हेर्दा हामी हिजोको ठाउँबाट माथि हैन, तलतिर खसेको देखिन्छ । कुनै बेला कोरियाजस्तो देशलाई धान र चामल सहयोग गर्ने हाम्रो देश आज हाम्रो आवश्यकता नै पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं । यसो भनिरहँदा किन हामीले कृषिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ बढाउन सकेनौं ? यो अहम् प्रश्न हो, तर हामीले हाम्रो देशका जनता र ती जनताले प्रयोग गरेको प्रविधिलाई कहिल्यै आत्मसात् गरेनौं । जस्तो कि, हामीले कृषिको विकासका लागि आजसम्म जति लगानी गर्यौ त्यसको लेखाजोखा गरौं, हामीसँग कति सिँचाइयोग्य जमिन छ ?

राज्यले सिँचाइको नाममा कुन–कुन कालखण्डमा कति–कति किलोमिटर नहर बनायो ? बीउबिजनलाई स्तरीकरण गर्न कुन–कुन प्रयोगशालाहरू कहाँ–कहाँ स्थापना ग-यो ? हामीले आफ्नो पहिचान भएका बालीहरूको संरक्षणमा कहाँ–कहाँ काम गर्यौ ? यो दशक र अघिका दशकमा हाम्रो देशको दक्षिणसँग जोडिएका सिमानापारिका कृषिको अवस्था कस्तो छ ? मुनाफाका लागि मात्र व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रचलनलाई अनुसन्धात्मकतर्फ लाग्न राज्यले ल्याएका नीतिहरूले कति, कहाँ र कस्तो प्रकारको अनुसन्धान प्रयोगशालाहरू बनाउन राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कामहरू भए ? आजको लेख यसै विषयको वरपर रहेर लेख्ने कोसिस गरेको छु ।

हुन त हाम्रो देशमा नुनदेखि सुनसम्म पनि सही आँकडा र सूचना नभएका बेला कृषिजस्तो पिछडिएको, धनीले व्यापार नसम्झिएको, व्यापारीले खेतबारीमा टेके धूलो लाग्छ, धन आउँदैन भनेको विषयको कति सूचना होला ? तैपनि हामीले पाएसम्मको खोजबाट भेटिएका तथ्यको आधारमा यसका परिवेशहरू बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन– २००४, त्यसपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान– २००७; त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०१५, त्यसैगरी २०१९ मा नेपालको संविधान बनेर आयो । त्यसपछि २०४६ को आन्दोलनबाट आएको प्रजातन्त्रबाट निर्वाचित सरकारले २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान आयो । त्यसपछि २०६३ मा फेरि एकपल्ट आन्तरिम संविधान बन्यो । यसैअन्तर्गत देशले एकपछि अर्को गर्दै आर्थिक ऐन बनायो । पहिलो २०६३ मा आर्थिक ऐन आयो, त्योभन्दा पहिलो आय र कर व्यवस्थापन ऐन–२०१६ थियो । त्यसपछि सोही वर्ष आकस्मिक कोष ऐन– २०१६ पनि बन्यो, यसैगरी आयकर ऐन– २०३१ मा आयो, जुन ऐनअनुसार कालाबजारी ऐनहरूसमेत समावेश भए । राज्यले २०३८ सालतिर औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०३८ प्रस्तुत ग-यो ।

त्यस ऐनलाई फेरि २०४९ मा थप व्यवस्थाहरू गर्ने काम भयो । त्यसैगरी राज्यले २०३३ मा कर फछ्यौट आयोग ऐन–२०३३ पनि जारी ग-यो । २०३३ सालतिर उद्योग–व्यवसायमा कार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि करार ऐन पनि व्यवस्था ग-यो । अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि जति ऐन आए पनि आजको स्थितिसम्म आउँदा हामी निजी क्षेत्र सबल र सक्षम हुन सकेको भने छैन । यता कृषिका लागि जारी गरिएको केही ऐनहरू पनि छन्, जसका लागि राज्यले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न निर्णयहरू नगरेको होइन । २००८ सालमा खाद्यान्न सञ्चय निवारण ऐन ल्याएको देखिन्छ । कृषकहरूलाई उत्पादकत्वसँग जोड्न २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक ऐन पनि प्रस्तुत ग-यो । तर, त्यो कृषिका लागि स्थापना भएको बैंक पनि मूलधारको व्यवसायका लागि हुन पुग्यो ।

यहाँनेर केही कुराको उत्तर पाइन्छ । हामीले हाम्रा लागि तयार पारेका व्यवस्थाहरू कालान्तरमा गएर मूल बाटो नै परिवर्तन गरेको पाउँछौं । त्यसै कारणले हाम्रो देशको कृषिमात्र होइन, अन्य क्षेत्र पनि सफल हुन सकेको देखिँदैन । अब हामीले कृषिको विकास र हाम्रो पहुँचका आधारमा परम्परावादी सोचलाई त्यागेर नयाँ मार्ग प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा भएका तरकारी बाली विकास केन्द्र होस् वा कृषि अनुसन्धान परिषद् नै होस् वा नेपाल बीउबिजन एसक्यूसीसी, या नार्क सबैलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी भारतको विहारको नेताले चारा घोटाला गरेजस्तो त गरेको पाउँदैनौं, तर कागजमा जति कृषिका लागि खर्च गरियो त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । हिजोआज प्रदेश सरकारले सीधै अनुदान दिएर केही सीमित किसानले फोटो खिच्न र खिचाउन हुने खालको कृषिको हाम्रो आवश्यकता होइन । गमलामा वा छानामाथि उत्पादन गर्न कृषिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा खासै असर पार्दैन । धेरै भाषण सुनियो, धेरै आदेशको खेती देखियो तर आजसम्म हामी छिमेकी मुलुकको खुला बजारबाट निस्कन सकेका छैनौं ।

त्यतिमात्र होइन; सालैपिच्छे हामी मलखादका लागि पनि सुरक्षित हुन सकेका छैनौं । नेपालमा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्र पनि कार्यरत छ । नेपालमा हालसम्म जम्माजम्मी एक चौथाइ जमिनमा मात्र सबै सिजनमा सिँचाइ पु-याउन सकेको देखिन्छ ।

कुल खेतीयोग्य ८० प्रतिशत जमिनसम्म सिँचाइ पुगेको सरकारको निकायद्वारा जारी गरेको रेकर्ड देखिए पनि खास त्यस्तो जमिन अवस्था भने देखिँदैन । नेपालको भू–बनोट कठिन खालको भएकाले पनि सिँचाइ सुविधा, लिफ्टिङ सिँचाइ वा नहरबाट गरिने सिँचाइ हाम्रो लागि पर्याप्त हुन सकेको छैन । राज्यको आजको सूचनालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने हामी अगाडि १० वर्षमा पूरै ८० प्रतिशत जमिनमा १२ महिना सिँचाइ पु-याउन गाह्रो हुने कुरा सो क्षेत्रको आधिकारिक धारणा भएको बताइन्छ ।

एउटा नदीको पानी अर्कोमा झार्ने र नदीहरूमा बाँध बनाएर सिँचाइ पु-याउने खालको योजना सञ्चालन नगरेसम्म पानी भएका बेला मात्रै सिँचाइ सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था कायमै रहने निष्कर्ष सिँचाइ मन्त्रालयले निकालेको छ । हामीले विगतबाट सिक्न नसकेको र त्यो बाटो छोड्न पनि नसक्नुका कारणहरू के–के हुन्, यसका लागि सरकारसँग सरोकारवालाहरूलाई लिएर हामी निजी क्षेत्रले सम्पूर्ण आयोजना गरी नयाँ कृषि योजना बनाउने सोचमा छौं । यसका लागि हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो उपलब्धता र राज्यको संलग्नताका सूचनाहरू जम्मा गर्नु जरुरी छ ।

यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न अपिलसमेत गर्छु । नेपाल र नेपालीको आचरण र व्यवहारलाई सुहाउँदो नीतिमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । हाम्रो सरकारी प्रक्रियाबाट कृषिमा काम गर्ने हो भने यो वर्ष योजना अर्को वर्ष बजेट र त्यसपछि कार्यान्वयन भइरहेको हामीले पाउँछौं । यहाँ वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । हिजोआज विभिन्न पालिकाले किसानलाई बाच्छी स्याहार गर्न भनी रु. १० हजार बाँडेको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने के हामीले सही गरिरहेका छौं ? त्यसको उत्पादकत्व कति ठीक हो, जबसम्म हामीले वितरणको सिद्धान्तलाई छोड्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो कृषिले व्यावसायिक यात्रा गर्न सक्दैन ।

व्यावसायिक कृषि प्रयोजनभित्र साना किसान र ठूला किसान तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि लगानीसहितको फार्मिङलाई एउटै ठाउँबाट योजना नीति र कानुनी मार्ग बनाउनुपर्ने देखिन्छ । क्षेत्र र ठाउँ अनि वातावरणीय कारण उब्जनीको रेखाङ्कन गरी त्यस क्षेत्रमा नीति लानपर्ने हुन्छ । हाम्रो निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादनको पहिचान र त्यो उत्पादनले गाउँ र ठाउँलाई पहिचान दिन सक्ने कुरामा राज्यसँग रेखाङ्कन गरेका छौं । अब हामीले त्यसतर्फ राज्यको र वैदेशिक लगानीकर्ता र दातृराष्ट्रहरूसहितको साझा लगानीसहित कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कृषिमा आत्मनिर्भर अबको ५ वर्ष भन्ने नाराका साथ काम गर्न सकिन्छ ।

हामीले पटक–पटक केही पाठ सिक्ने अवसर नपाएको होइन, तर पनि हामीले नीतिगत परिवर्तन गर्न सकेनौं । २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी ग-यो, हामीले आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्ने कुरा गर्यौ, तर त्यसका लागि बाध्यात्मक नियमले हामीलाई बाँध्न सकेन । हामीले त्यो परिवेशबाट बाहिर निस्केपछि खुला नाकाबाट आउने खाद्य सामग्री, कृषि उत्पादनमा भर पर्न थालेको कुरा कसैको अगाडि लुकेको छैन । त्यसपछि मधेस आन्दोलनको नाम राखेर भारतले हामीलाई अर्को अवसर प्रदान ग-यो आत्मनिर्भर उत्पादनतर्फ लाग्न । त्यत्तिले पुगेन, कोरोना कहरले त अझ थप विषयसमेत जोडेर अर्को अवसर दियो ।

यसै अवसरलाई आत्मसात् गर्दै हामीले काँडेतार लगाउन त समय लाग्ला, तर हाम्रो भू–नीति र राज्यको बजार, जमिन र व्यावसायिक खेतीतर्फ हाम्रो नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । कोरिया, जापान, बैंकक तथा इजरायलको कृषिको योजनाजस्तो सक्ने कामतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यो सब सजक तरिकाले गर्न सक्ने कार्य हो, तर हामीले जबसम्म यसका लागि रणनीतिक साझेदारमा निजी क्षेत्रसँग कार्य गर्ने नीति ल्याउन सकेनौं भने सफल गर्न गाह्रो पर्नेछ ।

हामी विश्वको राम्रो देशका बासिन्दा हौं । यसको पूरा प्रयोग गर्न कृषिलाई पर्यटक र पर्यटनसँग जोड्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने आजको माग हो । नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका चारवटा सिँचाइ योजना निमार्णाधीन छन्, यो कृषिको पूर्वाधार हो । सिँचाइ विभागले सन् १९९४ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २६ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ, जसमध्ये १७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको पहुँच पु-याउन सक्ने सो सर्वेक्षणमा देखिन्छ । यहाँनेर हामीले सर्वेक्षण गरेकोमा के–के कारण सही हो भन्दै निजी क्षेत्र वा दातृराष्ट्रहरूसँग मिलेर त्यसको थप सम्भावना र सही तथ्य सर्वेक्षण तयार पार्ने, ठीक भए त्यही सर्वेक्षणका आधारमा नीति बनाउने, त्यसपछि राज्यका तीन तहको राज्य संरचना संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यही आधारमा कृषि उत्पादन, कृषि व्यवसाय, कृषि पूर्वाधारलगायतको कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

हिजोआज हामीले सूचना र समाचारमा सुन्ने र देख्ने गरेका साना–साना कृषिजन्य कार्यहरूले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । यसले हामीलाई व्यावसायिक बनाउन सकेको छैन । जबसम्म यो उत्पादनले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला हुँदै स्थानहरू बनाउँछ, त्यो कृषि व्यवसायलाई हामीले व्यवसायिक खेती मान्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राज्यले कृषि आधुनिकीकरणका लागि प्रविधि, प्राविधिक र औजार राज्यबाट प्राप्त गर्ने ऋणका रूपमा त्यो निजी क्षेत्रले ल्याउने र त्यस प्रकारका उपकरणहरू कृषकले सीधै लाने र त्यो सामानको मूल्य र स्थापना गर्ने प्राविधिकसहितको कृषि ऋण सहज बनाउने हाम्रो योजना रहेको हुँदा राज्य सँगसँगै कृषिको विकास हाम्रो आवाज भन्ने नारासहित सहकार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस प्रकारको नयाँ सोच, नयाँ आयाम कृषिमा जोड्न सके कृषिमा क्रान्ति आएको हुनेछ । सकारात्मक सोच आजको खाँचो ।