अर्थतन्त्र र करोना

लेखक अरुणराज सुमार्गी

शताब्दीकै संकटकालका रूपमा आएको कोरोना भाइरस, यसले निम्त्याएको आर्थिक मन्दी र यसपछिको आर्थिक सुधारका पक्षहरूमा हामीले नेपालमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा बहस गर्नु जरुरी छ ।

के हिजो हाम्रो अर्थतन्त्र सबल थियो र ? के यो कालखण्डले निम्त्याएको मन्दीमा हाम्रो अवस्थालाई हामीले कसरी प्रक्षेपण गरेका छौं । कोरोनाको महामारीबाट जुधिरहेको विश्वतन्त्र र हाम्रो देशलाई सहयोग गरिरहेका दातृ देशहरूको अवस्था पुरानै प्रकारको सोचमा रहलान् ।

यस्ता अनेकन् प्रश्नहरू हाम्रो सामु खडा भएका छन् । हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न के हाम्रो देशका बैंकहरूको क्षमतामा भर पर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौं ? हाम्रो राष्ट्र बैंक र सरकारद्वारा प्रस्तुत हुन लागेको मौद्रिक नीतिले हामीलाई कतिसम्म सहयोग पुग्नेछ ।

विगतका अनुभवहरू हेर्दा र हामीमाझ रहिआएको परम्परावादी सोचका बीच हामीले अग्रगामी छलाङ लगाउन कुनै कदम चाल्नेवाला छौं ? लामो समयदेखि करिब चार दशक देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा रहेर आफूले रोजगारदाताको भूमिका खेलिरहँदा त्यस्तो प्रकारको आशालाग्दा दिनहरू महसुससमेत गर्न सकेका छैनौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भर्खरै सार्वजनिक गरेको पूर्वानुमानका अनुसार उक्त महामारीले पार्ने असर सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटभन्दा पनि खराब हुने प्रक्षेपण गरेको पाइन्छ । यसको सीधा प्रभाव चीन र भारतजस्तो उदीयमान अर्थतन्त्रसहित नेपालजस्तो सानो देशलाई पनि पर्ने कुरा अर्थ विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपालको बजारको आकार र अर्थतन्त्रको आकारलाई हेरेर हामीले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने र सार्नुपर्ने व्यावसायिक बाटोचाहिँ कस्तो बनाउने ? यो प्रश्न हाम्रो अगाडि टड्कारो रूपमा खडा भएको छ ।

हामीले नीतिगत रूपमा के–के गर्दा हामी चाँडै लयमा फर्कन सक्छौं, यसका लागि मौद्रिक नीतिले कसरी सघाउने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नेबारे सोच्नु जरुरी छ । यदि वित्तीय क्षेत्र उदारवादी बन्न सकेन भने यो मन्दीले पहिलो ग्रसित क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हुनेछ । यदि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पहिलाको जस्तो दृष्टिबन्धक तथा तमसुक बनाएर रोक्का राखेको सम्पत्तिका आधारमा लगानीको स्रोत असुली गर्छु भन्ने सोच राख्यो भने देशको ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पहिले धरासायी हुने प्रक्षेपणमा देखिन्छ । यसैकारण यो समस्यामा ऋणी मात्र सिद्धिन्छ भन्ने भाव र सोचबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बाहिर निस्कनु जरुरी देखिन्छ ।

राजनीतिक लफडाका कारण गृहयुद्धमा होमिएका विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूको हविगतको इतिहास हाम्रो माझ विद्यमान छ । यसैकारण राष्ट्रले ऋणको किस्ता तिर्ने समय र छुटको बारे छलफल गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनलाई मात्र हामीले अनुसरण गरेमा देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्थितिलाई बढी ध्यानमा दिने हुँदा राष्ट्रको विशेष चासो श्रम, रोजगारी, सामाजिक व्यवस्थाको पनि अवस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले लामो समय यसै क्षेत्रबाट आएको गर्भनर पाएको छौं ।

आर्थिक विकास, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र बजारीकरणका बारेमा धेरै मन्त्रालय र विभागहरूको समन्वयमा नयाँ कार्यको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हिजोआज कोरोनाको कहरपछि प्रायःजसो सबै कृषि–कृषि भनिरहेको सुनिरहेका छौं । यसका लागि हामीले कृषिको लगानीलाई कसरी व्यावसायिकतर्फ उन्मुख बनाउने ? यसको प्रस्ट नीति बनिसकेको छैन । राष्ट्र बैंकहरूको आफ्नो प्रोडक्ट त्यसतर्फ बजारीकरण गर्न सकेको देखिँदैन, तर पनि कृषिमा लगानी भन्नेको भीड भने कम छैन । हिजोका केही सम्भावनामा हाम्रो लगानीको यस्तो गति भयो । कुनै बेला नेपालमा खोलाको सतह धेरै माथि आयो ।

यसको व्यवस्थापन गर्न हामीले नदीजन्य उत्पादनमा बल पु-याउनुपर्छ भनेको हो । त्यसपछि प्रायःजसो बोर्डरको नजिक रहेका जिल्लाहरूलाई राज्यले धमाधम क्रसरको लाइसेन्स दिन थाल्यो । नेपालगन्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, बारा, पर्सा, मकवानपुर, बुटवलजस्ता जिल्लाहरूमा क्रसरको विस्तार भयो । त्यसपछि देशमा वातावरणसम्बन्धी आवाजहरू उठे र ती क्रसरमाथि राज्यले प्रतिबन्ध लगायो ।

अन्त्यमा के भयो भने राज्यको ठूलो धनराशि तिरेर भारत र चीनबाट हामीले मेसिनरी ल्यायौं । त्यही नोक्सानी न राज्यले हे-यो, न त कुनै बजेटले सम्बाधन ग-यो । अन्त्यमा यसको पीडामा धेरै व्यवसायीले आफ्नो जीवनयात्रा सिध्याउन बाध्य भए । आज पनि राज्यको तल्लो तहको आम्दानीका रूपमा रहेको स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले क्रसरका लागि चाहिने कच्चापदार्थ दोहन वा प्रयोग गर्न टेन्डर निकालेर आफ्नो बजेटको आधार बढाएको छ भने संघीय सरकार क्रसरको पूर्ण वितरणमा अनिर्णय गरी बसिरहेको छ । त्यही उद्योगको कारोबारमा कर उठाउन तल्लीन छ ।

यस प्रकारको कमान्ड नै नभएको अर्थतन्त्रमा हामीले चाहिँ गर्ने केवल यो प्रश्न प्रतिनिधि बुझ्ने चैतको दोस्रो साताबाट भएको लकडाउनले हामीलाई सिकाएको पाठलाई मात्र हामीले शिरोधार्य गर्ने हो भने पहिला हामी भारतसँगको व्यापारघाटामा केही प्रतिशत होइन, ४० प्रतिशत एक वर्षमा कमी ल्याउन सक्छौँ । त्यसका लागि आउने मौद्रिक नीतिले त्यस प्रकारको व्यावसायिक क्षेत्र भारतको सिमानाको प्रभावमा रहेका बजारमाथि राज्यको लगानीमा थप आयाम ल्याउनु जरुरी छ । एकथरी जसले पनि निजी क्षेत्र र सरकारको बीचमा दूरी बढाउने कार्य मात्र गरिरहेका छन् । खासमा के हो भने निजी क्षेत्र सधैं सरकार र देशप्रति बफादार छ र सोहीअनुसार कार्य गर्न चाहन्छ । तर, हाम्रो परम्परावादी सोच बोकेको अर्थतन्त्रलाई कुनै पछुतो पनि छैन ।
प्लास्टिकको झोला होस् वा देशको ठूलो आशा बोकेको गार्मेन्ट, गलैंचा, पस्मिना, सुपारी र अदुवाजस्ता उत्पादनमा हामीले थेगेको अर्थ विकास र श्रमशक्तिको बजारलाई पुग्न गएको असहजताको मूल्य हाम्रो राज्यले बुझ्न सकेको छैन ।

तैपनि हामी निजी क्षेत्र आज्ञाकारी छोराछोरी जस्तो देशको नीतिको विरुद्धमा लड्ने गरेका छैनौं । यो हिजोको अवस्थामा हामी निजी क्षेत्रले भोगेको अनुभव हो । तर, कोभिडको पेन्डामिक अवस्थामा सिर्जना हुने अर्थव्यवस्थामा थप उचाइका साथ लाग्न पाइएन भने हामी भोलि १ पाउन्ड पाउरोटीका लागि एक–आपसमा लुछाचँुडीसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको सुझावका लागि नयाँ प्याकेज बनाउन सक्ला ? बनायो भने कस्तो बनाउला ? पहिलो हाम्रो ध्यान आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउने ? हामीसँग भएको श्रमलाई हाम्रो बजारसँग कसरी जोड्ने र निजी क्षेत्रबाट स्थापित व्यवसायी र व्यवसायलाई कसरी यो महामारीका कारण आयको आर्थिक संकुचनबाट बचाउने ?

यो विषयमा राज्यद्वारा ल्याउने योजनाहरूसँग जोड्ने कार्य गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो स्थान पाइरहेको रेमिट्यान्सको पनि संकुचन १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने प्रक्षेपणहरू आइरहेका छन् । के हाम्रो देश फर्केकाहरूलाई हामीले श्रमबजारसँग सीधै अर्थतन्त्रलाई टेवा पु-याउने गरी जोड्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि हरेक विदेशबाट आउनेहरूसँग आफ्ना निजी सम्पत्ति, घरजग्गा भएको एउटा अध्ययनले देखाइरहेको छ । यदि उनीहरूको अनुभवमा हामीले त्यो उनीहरूको निजी सम्पत्तिलाई सजिलै घरौटी राखेर न्यून ब्याजी लगानी गर्न सक्ने नीतिको खाँचो छ । प्रधानमन्त्रीको रोजगार योजना होस् वा युवालक्षित रोजगार योजना होस्, यस प्रकारको नीतिमा प्रस्ट गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

एउटा अर्थको विद्यार्थीले देखेको सपनालाई परम्परावादी सोचले कहिल्यै अगाडि बढ्न दिँदैन, त्यसैले हामी हाम्रो परम्परावादी सोचबाट बाहिर जानुपर्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खतरा के–के हो, मुद्रास्फीति अथवा महँगो चाप, अर्को आर्थिक वृद्धिमा सोझो असर, त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह घट्न पुग्छ । हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चयमा असर, त्यसपछि आयात पनि घट्न पुग्छ । यसैकारण हामी सबैले यो चुनौतीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि नेपाली मिडियामा ठूलो–ठूलो अर्थको कुरा गर्नेहरूको भन्दा यथार्थमा जोडिएको अर्थविद्सँग परामर्श आजको आवश्यकता हो । हाम्रो सबल पक्षहरू के–के हुन् । यसमा लगानी बढाउँऔं, हामीसँग जवान श्रमशक्तिहरू छन्, अनुभवी भएर फर्किरहेका छन् । पहिलो प्राथमिकता देऊ, हामीसँग उर्वर भूमि छ, यसको सही व्यवस्थापन गरौँ ।

हामी स्रोत र साधनले धनी नभए पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगलाई विश्व बजारको भीडमा खडा गर्ने कोसिस गरौँ । हामीले हाम्रो आत्मनिर्भरको उन्मुख व्यवसायलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने बेला आएको छ ।

विश्व बजारको प्रतिस्पर्धाभन्दा आफैंमा आत्मनिर्भर हुने उत्पादनमा हामी लगानी गरौं । धेरै भयो आर्थिक वितरण प्रणाली, यसलाई निरुत्साहित गरौं, उत्पादनमा ऋण प्रवाह गरौं, घर–जग्गा, अनुत्पादक क्षेत्रमा सिन्डिकेटवालाहरूको इसारालाई कम्तीमा १० वर्ष मोहभंग गरौं ।

देश सबल बनाउन पुराना अनुभवीहरू पनि काफी छन्, सोच बदलाैैं क्षेत्र पहिचान गरौँ, आर्थिक सबलीकरणमा सम्झौता नगरौं, सुन्दर देश छ, सुनौलो बन्न बेर लाग्दैन ।