मकवानपुरका ३६ वटा बालुवा प्लान्ट बन्द गर्न निर्देशन 

अबैध रुपमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दै आएका मकवानपुरका ३६ वटा बालुवा प्लान्टहरु बन्द गर्ने निर्देशन जारी भएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले लगातार तीन दिन देखि विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरि अबैध रुपमा संचालित ३६ वटा बालुवा प्लान्टहरु बन्द गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवम् अनुगमन समितिका संयोजक रघुनाथ खुलालको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा जिल्लाको राप्ती, मनहरी, लोथर, कुखरेनी खोला लगायत अन्य खहरेहरुमा बालुवा धुने प्लान्टहरु नियम विपरित संचालन भएको पाईएकोले उद्योग संचालन नगर्न निर्देशन जारी गरिएको हो।

नदिजन्य पदार्थको जथाभावि उत्खनन् हुँदा प्रकृतीमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै राज्यको राजश्व चुहावट समेत भईरहेको पाईएपछि अनुगमन समितिले उक्त प्लान्टहरु भत्काउने तथा बन्द सम्म गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रमुख खुलालले बताउनुभयो ।

विकास निर्माणले गति लिनु सवल पक्ष भएपनि प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न नपाईने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट बताउनुहुन्छ । ढंगा, गीट्टी, बालुवा जिल्ला अनुगमन समितिले सोमबारदेखि अनुगमन सुरु गरेको थियो ।

जिल्लामा वडा नं १,३, ६, ११, १६ का करिव ४०र४५ वटा वालुवा उधोग भत्काउनुका साथै कतिपय स्थानबाट मेसिनरी सामान समेत नियन्त्रणमा लिईएको थियो । उक्त क्षेत्रमा अबैध नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गरिने भएको छ ।

जसका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी, मकवानपुरगढी, बकैया र बागमती गाउँपालिका क्षेत्रमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा ३ समुह बनाई नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख इमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ भने मनहरि गाउपालिका राक्सीराङ्ग र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिका क्षेत्रमा पनि प्रहरीको सहयोगमा ३ समुह वनाई डभिजन वन कार्यालय मनहरीका प्रमुख दिर्घ नारायण कोईरालाको नेतृत्वमा निरन्तर अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

साथै अनुगमन समितिले क्रसर तथा वालुवा उद्योगलाई व्यवस्थित गराउनका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको भए पनि हाल सम्म स्थानीय तहले विवरण पेश नगरेकाले यथासक्य छिटो तथ्यगत विवरण ल्याउन लागि स्थानियतहरुमा पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

साथै अनुगमन समितिले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नेतृत्वमा वन कार्यालय र नापि कार्यालय र स्थानीय तहको प्रतिनिधिलाई उद्योग भएको जग्गाको अवस्था बुझेर ७ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिईएको छ ।

अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, सशस्त्र प्रहरी बल १४ नम्बर गणका प्रहरी उपरिक्षक विकास घिमिरे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक टिका बहादुर कार्की, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख जग्गनाथ दाहाल, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अनुसंधानका प्रमुखलगायत अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।