न्यायिक समितिमा हाल सम्म ३६४ वटा विवाद दर्ता
हेटौडा उपमहानगरपािलकामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समितिमा ०७५ श्रावण देखि हाल सम्म ३६४ वटा विवाद दर्ता भएका छन् ।
जसमध्ये हाल सम्म समितिले १८० वटा विवादमा मिलापत्र गरिसकेको छ भने १२९ वटा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका छन । यस बिचमा समितिले ४ वटा विवादलाई अदालत जान सुझाव दिएको र ३ वटा आफैले फैसला गरेको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक भिम प्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै यस वर्षका लागि न्यायिक समितिमा नगर भित्रका ९७ मेलमिलाप कर्तालाई सुचिकृत गरेको छ भने ६ वटा केन्द्र मार्फत मेलमिलापका कार्य हुने गरेको तिमल्सिनाले बताउनु भयो ।
यसैबीच, न्यायिक समितिमा सर्वसाधरणको पहुँच र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले वडा स्तरबाटै सचेतना कार्यक्रम पनि गर्दै आएको उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मिना लामाले बताउनु भयो ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई तोकेको अधिकारमा रहि उपमहानगरपालीकाले न्याय दिने प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाएको संयोजक लामाले बताउनुभयो ।
यस्ता छन् न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार
नेपालको संविधान धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयक अनुसार अधिकार क्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो ।
न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने गर्दछन् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्दछ ।
समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
