प्रदेश तीनको खाद्य सुरक्षा समिति सदस्यमा पोषणविद् शर्मा नियुक्त

प्रदेश तीन स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको पहिलो वैठकले पोषणविद् वनिता शर्मालाई समिति सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डाक्टर यमुना कंडेलको अध्यक्षतामा वसेको वैठकले शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आजको वैठकले प्रदेशका हरेक मन्त्रालयमा खाद्य र पोषण संग सम्वन्धित बजेटलाई पहिचान गर्ने र सम्बन्धित विषयमा रहेर काम गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष कंडेलले जानकारी दिनुभयो । वैठकले समितिका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग बजेट माग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको सम्वन्धमा एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने, प्रदेशका सवै मन्त्रालयमा पोषण योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क अधिकृत तोक्ने, समितिको सचिवालय प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयमा राख्ने निर्णय समेत भएको अध्यक्ष कंडेलले वताउनुभयो। वैठकमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका महासाखा प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

पोषणमा गरिएको लगानीले १८ गुणासम्म प्रतिफल दिने 

पोषणमा गरिएको लगानीले १८ गुणासम्म प्रतिफल दिने निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पोषणको स्थितिमा सुधार नभई अति कम विकसित राष्ट्रको समूहबाट स्तरोन्नति हुन सम्भव नभएको देखिन्छ ।

मानव विकास सूचकांकका शिक्षा, स्वास्थ्य र जिवनस्तर तीनवटै आयाममा पोषणमा भएको लगानीले सकरात्मक योगदान गर्ने छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरूमध्ये १२ वटा लक्ष्यहरूमा पोषणसँग सम्बन्धित सूचकहरू समावेश छन् । यीमध्ये लक्ष्य नं। १, २, ३ र ६ पोषणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् ।

कुपोषण हुनुमा स्वास्थ्य, स्याहार–सुसार, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्रोतको पहुँच,सशक्तीकरण जस्ता कारणहरू जिम्मेवार रहेका हुन्छन् ।

जीवनको पहिलो एक हजार दिन ९गर्भावस्थाको पहिलो दिनदेखि बच्चा जन्मिएको दुईवर्षसम्म० पोषणको अवस्था सुधार गर्ने सुनौलो मौका हो । यो अवधिमा ८० प्रतिशत शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास भएको हुन्छ ।

यो अवधिमा हुन नसकेको वृद्धि विकास त्यसपछि हुन सक्दैन । कुपोषणको समस्या समाधान गर्न बहुक्षेत्रगत कार्यहरू जरुरी हुन्छ भन्ने तथ्यलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

कुपोषणबाट मुक्त हुन पोषण विशेष र पोषण संवेदनशील दुवै किसिमका कार्यक्रमहरूलाई व्यापक रूपमा समुदायमा आधारित भई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ ।