जिससले तिनै तहको योजना तर्जुमा र समिक्षामा सहज भुमिका निर्वाह गर्छः मुख्यमन्त्री पौडेल

प्रदेश तिनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघ र प्रदेश सरकारको स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति मार्फत पुर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले राज्यका तिनवटै तहको योजना तर्जुमा र समिक्षामा सहज समन्वयको भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले राज्यको विभिन्न मन्त्रालयवाट स्थानीय तहमा विनियोजित गरिने कार्यक्रम तथा बजेटको जानकारी जिससलाई हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्लाका हरेक स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थापित हुन लागेका नदिजन्य तथा खानी जन्य पदार्थको उत्खनन् सम्वन्धि उधोग संचालन अघि जिल्ला समन्वय समितिसंग अनुमति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–खानी, जलस्रोत, गैरसरकारि संघसंस्थाको डिप्याक, अनुगमन समितिका हरेक तहमा जिससको अध्यक्षता हुनुपर्छ र पुर्नस्थापन गर्न आवश्यक कानुनको व्यवस्था हुनु्पर्छ ।

उहाँले जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम समेत यथासिघ्र तोक्न आग्रह गर्दै जिससको मौजदात कोषको रकम जिससको बोर्ड बैठकबाट बाँडफाँड गर्ने गरि कानुन बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष एवम् जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा दुई दिने भेला आयोजना गरिएको थियो । 

१३ वुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी 
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश नम्बर तीनको दुईदिने भेलाले १३ वुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

जिसस महासंघ प्रदेश तीनका अध्यक्ष एवम् जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षता एवम् प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भेलाले संविधान बमोजिमको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार स्थापित गर्दै ऐन नियम बनाउन माग गरेको छ । 

भेलामा महासंघका केन्द्रिय केन्द्रिय अध्यक्ष सिता कुमारी सुन्दास, उपाध्यक्ष सन्तमान तामाङ्ग, केन्द्रिय प्रवक्ता नवराज गेलाल, मुख्यमन्त्री पौडेलका राजनैतिक सल्लाहाकार जगन्नाथ थपलिया, नगरपालिका महासंघ प्रदेश ३ अध्यक्ष भरत वहादुर केसी, रत्न नगर नगरपालिका मेयर नारायन वनलगायत प्रदेशका १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, सदस्यहरु तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।