अराजक खर्चमा लगाम लगाऊ

 सरकारी कोषलाई अनुत्पादक खर्चमा रित्याउनु कुशासनको प्रमाण हो। त्यो भन्दा पनि यसले नागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढाएको छ।

संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील छन् । प्रत्येक सरकारको अधिकार, दायित्व, जवाफदेही संविधानबाटै सुनिश्चित गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानून बनिसकेका छन् भने कतिपय बन्ने क्रममा छन् । र, मुलुकले हाँकेको संघीयताको रथ तेस्रो आर्थिक वर्षमा गुडिरहेको छ ।

स्थानीय आवश्यकताको सरल रूपमा पहिचान र तिनको परिपूर्तिको सहज व्यवस्था– संघीयताको मर्म हो । हिजोको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्न र तिनलाई पूरा गर्न नसकेको ठम्याइकै कारण सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारहरूलाई गाउँगाउँसम्म पु-याइएको हो ।

नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स–साना सवालमा समेत ‘सरकार’लाई छिटो र सहजै जोड्नकै लागि तीन तहको शासकीय संरचनाको निर्माण गरिएको हो ।

साना–ठूला पूर्वाधार निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पर्यटन, उद्योग–व्यापारलाई चलायमान बनाउने तथा स्थानीय समाज र संस्कृति लगायत नागरिकका आवश्यकता अनुसारको विकासमा सरकारी सहभागिता बढाउने संघीयताको मुख्य ध्येय हो, हुनुपर्छ ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूको अनुभव हेर्दा तीनवटै तहका सरकारहरूको ध्यान अनावश्यक खरीद र निर्माण गरी सरकारी धनको फुर्मासी गर्नतिर केन्द्रित देखिन्छ । तीनै तहका सरकार नागरिक लक्षित भन्दा पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको स्वार्थ र लहडमा चलेका छन् ।

जथाभावी भ्यूटावर निर्माण, मूर्ति स्थापनाको होडबाजी तथा अन्धाधुन्ध सवारी साधन खरीद त्यसका दृष्टान्त हुन् । पछिल्लो तीन वर्षमा संघ र प्रदेश सरकारले मात्रै आफ्ना लागि झ्ण्डै रु.२१ अर्ब बराबरका सवारी साधन खरीद गरेका छन् । खरीद नगरी नहुने अवस्था भन्दा पनि चलिरहेका पुराना गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडीको आसक्ति राख्नेहरूका कारण राज्यकोषले यस्तो भार उठाएको हो ।

आवश्यकै भए पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको रोजाइमा किफायती गाडीको साटो आकार र क्षमतामा ठूला तथा महँगा गाडी पर्ने गरेको छ, जुन उनीहरूमा झंगिएको कुशासन र हदै विलासी प्रवृत्ति हो ।

प्रत्येक सरकारले नागरिकले तिरेको कर जवाफदेही र विवेकपूर्ण ढंगले खर्च गर्नुपर्छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउने एम्बुलेन्स र आगलागी नियन्त्रणका लागि चाहिने वारुणयन्त्र सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, न कि पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि विलासी सवारी साधन ।

विकास लक्षित कुल पूँजीगत बजेटको ५ प्रतिशतसम्म सवारी साधन खरीदमै खर्च गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । विगतका आर्थिक वर्षमा तीनवटै तहका सरकारहरूले उल्लेख्य विकास खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरूको अनुभव हेर्दा तीनवटै तहका सरकारहरूको ध्यान अनावश्यक खरीद र निर्माण गरी सरकारी धनको फुर्मासी गर्नतिर केन्द्रित देखिन्छ । तीनै तहका सरकार नागरिक लक्षित भन्दा पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको स्वार्थ र लहडमा चलेका छन् । जथाभावी भ्यूटावर निर्माण, मूर्ति स्थापनाको होडबाजी तथा अन्धाधुन्ध सवारी साधन खरीद त्यसका दृष्टान्त हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय बजेटले विनियोजन गरेको विकास लक्षित पूँजीगत रकममध्ये एक चौथाइ खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारहरूको स्थिति झ्न् कमजोर छ । अधिकांश प्रदेशले कुल पूँजीगत विनियोजनको आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

गएको दुई आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको ६ प्रतिशतभन्दा बढीको बृद्धिमा सरकारी खर्चको योगदान भन्दा पनि कृषि उत्पादनमा भएको उल्लेख्य बृद्धि र रेमिटेन्स आप्रवाहले बढाएको सेवा क्षेत्रको विस्तारले मुख्य भूमिका खेलेको छ । यस्तोमा, तीनवटै तहका सरकारको प्राथमिकता पूँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हुनुपर्छ ।

यसै पनि बोझ्लिो संरचना र ठूलो प्रशासनिक खर्च हुने भएका कारण कतिपयले संघीय संरचनाको आलोचना गर्ने गरेका छन् । देशको कुल राजस्वबाट अहिले प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता र नियमित खर्च धान्न पनि हम्मे छ । विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढाउन तथा विदेशी कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ऋण काढ्नुपर्ने स्थिति छ ।

यो विकासोन्मुख देशका लागि सहज अवस्था होइन । एक हिसाबले भन्ने हो भने, अहिले शासन सञ्चालन कर उठाउने र खर्च गर्नेमा सीमित छ । भ्रमण, तालिम, गोष्ठी, सवारी साधन र फर्निचर खरीद, पहुँचवालालाई अनुदान जस्ता काममा असाध्यै ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । यस्तोमा चुस्त प्रशासनिक संरचना तथा मितव्ययिताको नीतिलाई कठोरतापूर्वक लागू गरेर सरकारले यस्ता अनावश्यक र अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्न अत्यावश्यक छ ।

सरकारी कोषलाई अनुत्पादक खर्चमा रित्याउनु कुशासनको प्रमाण हो । त्यो भन्दा पनि यसले प्रत्येक नागरिकको मनमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढाएको छ ।

विकासका गतिविधि बढाउन र नागरिकको जीवनस्तर उठाउन स्रोतको अभाव खेपिरहेको मुलुकमा सरकारहरूको पहिलो ध्यान राज्यकोषको फजुल खर्च घटाउनमा जानुपर्छ । स्रोत र खर्चबीच तालमेल नमिल्ने बित्तिकै संसारभरिका सरकारहरूले गर्ने यही हो ।

विकास निर्माण लक्षित पूँजीगत खर्च सुस्त हुने तर राज्यले उठाउने करले जसोतसो साधारण खर्च मात्रै धानिने स्थितिले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्दैन र अर्थव्यवस्थालाई सुस्त बनाउँछ । सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र कठोर नियमनले मात्रै विकासको रथ दौडाउन सकिन्छ । त्यस्तो मितव्ययी नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वमा हुन्छ ।

किनभने थिति बाँध्नुपर्ने र सदाचार सिकाउनुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । संघीय सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणमा थिति बाँध्न सके प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमाथि राज्यकोषको जवाफदेही खर्च गर्न दबाब पर्छ ।

सरकारी कोषलाई अनुत्पादक खर्चमा रित्याउनु कुशासनको प्रमाण हो । त्यो भन्दा पनि यसले प्रत्येक नागरिकको मनमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढाएको छ ।

लोकतन्त्रको एउटा मजबुत खम्बाका रूपमा आज संघीयता उभिएको छ । राज्यकोषको यसखाले अवाञ्छित दोहन समयमै रोक्न नसके संघीयता, गणतन्त्र र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई नै कठघरामा उभ्याउन सक्नेछ । 

स्राेत : हिमाल खबर