प्रदेश ४ मा करिब २५ अर्बको बजेट आउँदैै, पूर्वाधारमा ४० प्रतिशत
सबै प्रदेश सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याउँदै छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोत गरी प्रदेश ४ को सरकारले २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।
संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ६ अर्ब ५७ करोड प्रदेश सरकारलाई बजेट आएको छ । ‘संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट गरी २४ देखि २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने छौं,’ प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘संसदबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट प्रस्तुत हुने छ ।’
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी प्रदेशका ११ जिल्ला नै समेट्ने गरी गरिबी निवारण, सुखी र समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यसहित बजेट ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने सपनामा जग हाल्ने काम बजेटले गर्ने उनले बताए । सरकारले ३० प्रतिशत चालु र ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउन लागेको छ ।
‘प्रदेशको सबै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने र आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशलाई कस्तो बनाउने भन्ने आगामी आर्थिक वर्षमै खाका कोर्नुपर्ने छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘सीमित स्रोत र साधनमा खुसी र समुन्नत बनाउने सपना हामीले देखेका छौं । त्यही सपनालाई मार्गदिशा गर्ने गरी बजेट आउँदै छ ।’
सरकारले पुँजीगत तर्फ सबैभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याउने भएको छ । कुल बजेटको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । पूर्वाधार निर्माणमा पनि मुख्य सडक र पुलमा बजेट छुट्याउने तयारी सरकारको छ । ‘सडक र पुलसँगै सहरी विकास, सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई जोड दिने गरी बजेट आउँदैछ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने ।
पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग समृद्धिको इन्जिन
पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धिको इन्जिनको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने, ५ वर्षभित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको छ ।
कोरलादेखि पोखरा र पोखरादेखि दुम्कीवाससम्मको फास्ट ट्रयाक निर्माणको योजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशभित्र बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान, बिशिष्टीकृत मुटुरोग, मिर्गौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण, स्थानीय तहमा २५ शैया, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैय्याको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रमा राखी बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, सन् २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक यािउने, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने, प्रदेशमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ । सन् २०१९ मा आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० मा छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘प्रदेश पर्यटन वर्ष’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश नीतिलाई बजेटले जोड दिएको छ ।
२ वर्षभित्र हरेक घरधुरीमा खानेपानी तथा विद्युत सुविधा पुर्याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक क्रियाकलापको बिस्तारबाट वाषिर्क पचास हजारलाई रोजगारी र एक लाखलाई स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी लगानीका प्राथमिकता तय गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
३ सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँको रुपमा विकास गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुबि्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ केन्ऽको रुपमा विकास गर्ने, पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेलको निर्माण गर्ने नीति सरकारले छ ।
एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशमा एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र र एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी उपत्यकामा आर्थिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने योजनालाई बल दिने गरी बजेट सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो ।
संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधुनिक तथा ठूला सहरको विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । प्रदेश राजधानीको नजिक रहेका सहरलाई स्याटलाइट सहरको रुपमा निर्माण योजना सरकारको छ । सरकारले यसअघि १ सय ६२ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट शुक्रबार प्रस्तुत हुन लागेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
