२० वर्षे पुराना गाडी हटाउने निर्णय उल्ट्याउन चलखेल

प्रदुषण बढ्नुका साथै सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारक भएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले गत फागुनमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार यस्ता गाडी करिव १६ हजार छन् । जसमध्ये ३ सय पुराना गाडी स्क्र्याप गरिएको छ भने झण्डै ७ हजार गुड्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । करिब ८ हजार पुराना सवारी भने फागुनसम्म सडकमा गुडिरहकै थिए ।

यस्ता गाडीहरु अहिले पनि तराई मधेस र पूर्वका पहाडी रुटमा चल्ने गरेको पाइएको छ ।

उनीहरुकै दबावमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले २० वर्षे पुराना गाडी हटाउने निर्णय उल्टाउन चलखेल सुरु गरेका हुन् ।

मन्त्री महासेठले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णयसम्वन्धी फाइल यातायात व्यवस्था विभागबाट झिकाएका छन् । ‘यसबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक कार्यदल बन्छ । त्यसले फलामको आयु तोक्ने काम गलत भएको रिपोर्ट दियो भने निर्णय उल्टाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जान्छ,’ एक अधिकारीले भने ।

यसका लागि लबिङ गरिरहेका एक यातायात व्यवसायीका अनुसार पुराना गाडी हटाउँदा तराईमा यात्रुहरुले दुःख पाएको देखेरै मन्त्री महासेठ निर्णय पुनर्विचार गर्न सहमत भएका हुन् । ‘यो निर्णयका कारण ८ हजार गाडी थन्किए । व्यवसायीको करोडौंको लगानी यसले जोखिमममा पर्‍यो,’ एक यातायात व्यवसायीले भने, ‘यसबारे मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । पुनर्विचार गर्न उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

सरकारले सुरुमा राजधानीमा २० वर्षे सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय भए पनि अन्यत्र रोकेको थिएन । त्यही मौकामा केही गाडी रातारात स्कुल बस बनाइयो भने केही बाहिर गए । पछिल्लो समय देशभर पुराना गाडी चलाउन रोक लगाएको छ तर, व्यवसायीहरुले पुराना गाडी स्क्र्याप नगरी राखेका छन् ।

गाडी गुडाउन पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले विभागका धेरैपटक नीति परिवर्तन गर्न माग गरे । तर, विभागले आफ्नो निर्णय उल्टाउन नमानेपछि मन्त्रीलाई गुहारेका छन् ।