आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावको व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवमार्फत सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त निर्देशन सरकारसँग सम्बन्धित ११, सुरक्षासँग सम्बन्धित आठ, पदाधिकारी सम्बन्धित पाँच र अन्यसँग सम्बन्धित तीन बुँदाको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, “निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।”
आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनाका साथै आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिनेछ ।
सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक र तथ्यफरक विवरण निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन आयोगले सरकारलाई भन्नेछ ।
निर्वाचनका कामका लागि आयोग तथा अन्तर्गतका कार्यालयले माग गरेका कर्मचारी तुरुन्त खटाउने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्युटर, फ्याक्स मेशिन, सवारी साधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएका अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरून्त उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गर्नेछ ।
आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरिएको बखत सम्बद्ध निकायले हवाई टिकट उपलब्ध गराइदिने र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाइजहाज र हेलिकप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिने भएको छ ।
आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाक, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा निर्बाध उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दि राइजिङ नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भन्नेछ ।  
निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति र बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्री तोकिएका मितिमा आयोगमा प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देश गर्ने भएकोछ ।
निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र विद्यालय भवन तथा परिसरभित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा पहिलो चरणका लागि निर्वाचन हुने जिल्लामा मंसिर ४ देखि र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा मंसिर १५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म विद्यालयका सबै शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
साथै निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यालय भवन तथा पर्खाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सोको तुरून्त निर्माण तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गर्नेछ ।
सुरक्षा सम्बद्ध
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार प्रदायक संस्था, विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधन मर्मत र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्कालै मर्मत गरी चालु हालतमा राख्ने एवं राख्न लगाउने तथा निर्वाचनका कामका लागि माग गरिएका समयमा प्राथमिकता दिई तुरून्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई भन्ने छ ।
आयोग र अन्तर्गत सबै कार्यालय र निर्वाचन सामग्री भण्डारस्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्र्मी परिचालन गर्न, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षकलगायत अन्य कर्मचारी, उम्मेदवार, दल तथा मतदाता र मतपत्रलगायत निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन गर्ने भएको छ ।
निर्वाचनमा संलग्न जनशक्तिको सुरक्षालगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कार्यमा शान्तिसुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध तथा कानूनबमोजिम हातहतियार लिन पाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले कुनै प्रकारको विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ वा लाठी, भाला, खुकुरी, बन्दूक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन गर्न, प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने गरी नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देश गर्ने भएको हो ।
निर्वाचन अवधिभर अवैध मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्रीवितरणमा पूर्ण बन्देज लगाउन र केही सार्वजनिक ९अपराध र सजाय० ऐन, २०२७ को व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन बिथोल्न सक्ने आपराधिक चरित्रका शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रहरी निगरानीमा राखी आवश्यकतानुसार नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भन्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी हेलिकप्टर तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिन तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता नहुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देश गर्नेछ ।
मन्त्रीहरुले सरकारी कामको सिलसिलामा आयोगको सहमति लिई सरकारी सवारी साधन तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने कुरा जानकारी गराउँदै आयोगले सांसदलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सरकारी साधन एवं सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनेछ ।
निर्वाचनका कार्यक्रमलाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको राजनीतिक क्रियाकलाप एवं गतिविधि सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले भन्नेछ । विश्वविद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरकारको स्वामित्वमा रहेका पेशागत संघसंगठनको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाबाहेकका निर्वाचन नगर्ने, नगराउन तथा लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल सेवा आयोग, नेपाली सेना भर्ना छनोट तथा न्याय सेवा आयोग आफैँले सञ्चालन गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिनेछ ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरी सञ्चालन भएका विभिन्न संघसंस्थाका ९राजनीतिक नियुक्ति० बाहेक कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउन तथा अन्तर्वार्ताबाट मात्र कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई निर्वाचन अवधिभरका लागि रोक्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छ ।
निर्वाचनको जिम्मा तोकिएका कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व निजी कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको हुने जनाउँदै आयोगले कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारको स्रोतसाधनको प्रयोग हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले आदेश दिने छ । रासस