व्यङ्गः हेलिकप्टर खरिदका लागि रकम निकासा गरि पाउँ

अधिवक्ता / दिपक कुमार बिष्ट

साँच्चै काठमाण्डौंको कान्तीपथमा बसेर पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मको निर्बाचन गराउनु सानो कुरा होइन। दलहरुलाई लाग्ला दलहरुकै कारणले निर्बाचन भएको हो तर पछिल्लो चरणको निर्बाचन आयोगको व्यवहारलाइ हेर्दा त स्थानिय तहको निर्बाचन आयोगले नचाहेको भए त सम्भवै हुने रहेनछ । बिचरा आयोगले धन्न अघिल्लो चुनावमा खरिद गरेका थोत्रा ल्याण्डक्रुसर गाडी र भाडामा लिएका हेलिकप्टर चढेरै भएनि निर्बाचन गर्न भ्यायो।
हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा त कसरी गरे होलान हाम्रा आयुक्तहरुले निर्बाचन भन्ने पो लाग्दैछ। अस्ति मात्रै बिचरा आयुक्तहरुले १६ करोडको गाडी किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको कुरा पत्र पत्रिकाले लेख्नुसम्म लेखे।हैन ती पत्रकारलाइ के को डाहा हँ आयुक्तहरुसङ्ग, बिचराहरुले बल्ल तल्ल नयाँ गाडी चढ्न लाछन। के को रिस गरिरा हो कुन्नीरुकत्रो न संसारै सिध्याउन लाग्या जस्तो जाबो १६ करोडको त्यो पनि ५/५ वटा गाडी कति नै पर्छ र बाबा त्यसको। एउटाको ३/४ करोड त हो। ३/४ करोडको गाडी चढ्न लाको नि सगरमाथै चढ्नला जस्तो गरेर हल्ली खल्ली गरेर उल्का। हाम्रा देशका नेता १०/१२ लाखका पलङ्गमा सुत्दा केहि नहुने। प्रधानमन्त्री भएकाले आफ्नो पद सकिदा भान्छाका सारा सामान उठाएर लाँदा कोही बोल्दैनन। देशाँ यत्रो स्थानिय तहको निर्बाचन समपन्न गर्ने जाँदा सङ्गै लाने हैनन, त्यहि निर्बाचन आयोगमा छाडेर जाने हुन्। हैन के को तातो न छारोको रिसराग हो यो। देशका सारा नेताले पजेरो प्राडो चढ्न हुने निर्बाचन आयोगका आयुक्तले मात्रै चढ्न नहुने किनरुसंसारका राष्ट्र प्रमुखले नचढ्या गाडी हाम्रो देशका प्रमुखले चढ्दा केहि नहुने आयोगले हेलिकप्टर चढ्न नहुनेरुयहि सोचेर आयुक्तज्यूहरुको आकस्मिक बैठक बस्यो र एउटा निर्णय गर्यो निर्बाचनमा देशभर डुल्न सधैं भाडामा हेलिकप्टर लिएर डुल्दा महङ्गो पर्यो देशलाई ठुलो आर्थिक व्ययभार पर्यो त्यसैले अब एकरएक जना आयुक्तलाई एकरएक वटा हेलिकप्टर किन्नु पर्यो त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसङ्ग रकम माग्नु पर्यो भनेर पत्राचार गर्ने निर्णय गर्यो।
आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। पत्रप्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयका सचिव जङ्गिए।हैट काहि नभाको जात्रा हाँडीगाउँमा यस्तो नि हुन्छ। मन्त्रालयमा एउटा हेलिकप्टर छैन यीनलाई हेलिकप्टर।वास्तवमा निर्बाचन आयोगको निर्णय सहि थियो। कारण हरेक निर्बाचनमा हेलीकप्टर चार्टर गरेर निर्बाचन क्षेत्र डुल्दा साह्रै नै महङ्गो भाको कारणले देशको खर्च मितव्ययीता अपनाउन गरेको यति राम्रो निर्णयलाई वाहियात भनेर सचिवले गरेको वयवहारले आयोगका प्रमुखको पारो तात्यो। झन हामी खर्च बचाउँ भन्नेतिर लागिराछौं कुरै बुझ्दैनन्।खुरुक्क रकम निकासा गरिदिए त भैगो के को नानाथरि नौटङ्की गरिरहनु पर्यो।
हामीले त्यो सोह्र करोडको गाडी देशकै लागि रकम बचाउन चढ्न खोजेका हौं।पुराना गाडी पर्यवेक्षणमा उपयोग गर्न सकिन्छ। भाडामा ल्याउनु पर्दैन भाडा बच्छ।हैन किन बुझ्न नखोज्या होला सरकारले।गाउँका झुपडी बनाउन किन दुई लाख दिनुपर्यो बेकारमा।अहिलेसम्म सबैले घर बनाइसके अब किन दिनु पर्यो।देश हाँक्ने नेता चुनाव गराएर ल्याउने काम सानो सम्झ्या छ।एउटा मतपत्र च्यातियो भने कत्रो लफडा हुन्छ।पार्टीहरु त्यसै त्यसै निहुँ खोज्छन्। हामीले हाम्रालागि केहि गर्या छैनौं जे गर्या छौं देशको हितमा गर्याछौं।मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयमा त हेलीकप्टर छैन आयोगलाई दिन नसकिने व्यहोराको जवाफ पठायो।आयोगले पुन पत्र पठायो खाम बाहिर लेखिएको थियो ।अत्यन्त जरुरी अनि भित्र लेखिएको थियो सबैले गरेको काम मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन। चुनाव पनि मन्त्रालयले गराउदैन हेलिकप्टरनि मन्त्रालयले चढ्दैन त्यो त आयोगले गर्ने हो आयोगले चढ्रने हो। तसर्थ हेलिकप्टर खरिदका लागि रकम निकासा गरि पाउँ।