सरकारद्धारा १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट प्रस्तुत

चालू आर्थिक वर्षभन्दा ३६.६ प्रतिशतले बढ्यो बजेट, संघीयता कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार र पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा

 खर्च विनियोजन

६२.८% 
चालू खर्च
आगामी वर्ष : ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड
चालू वर्ष : ६ खर्ब १७ अर्ब

२६.२%
पुँजीगत खर्च
आगामी वर्ष : ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड
चालू वर्ष : ३ खर्ब १२ अर्ब

११%

वित्तीय व्यवस्था
आगामी वर्ष : १ खर्ब ४० अर्ब
चालू वर्ष : १ खर्ब २० अर्ब

१००%

कुल बजेट
आगामी वर्ष : १२ खर्ब ७९ अर्ब
चालू वर्ष : १० खर्ब ४९ अर्ब

 स्रोतको अनुमान
५७%
राजस्व संकलन
आगामी वर्ष : ७ खर्ब ३० अर्ब
चालू वर्ष : ५ खर्ब ६५ अर्बको लक्ष्यमा असारसम्म ५ खर्ब ८० अर्ब (१०३%) संकलन हुने अनुमान

६%
वैदेशिक अनुदान
आगामी वर्ष : ७२ अर्ब १६ करोड
चालू वर्ष : १ खर्ब ६ अर्ब

१%
साँवा फिर्ता
आगामी वर्ष : १५ अर्ब
चालू वर्ष : १० अर्ब

१७%
वैदेशिक ऋण
आगामी वर्ष : २ खर्ब १४ अर्ब
चालू वर्ष : १ खर्ब ९५ अर्ब

११%
आन्तरिक ऋण
आगामी वर्ष : १ खर्ब ४५ अर्ब
चालू वर्ष : १ खर्ब ११ अर्ब

८%
नगद मौज्दात
आगामी वर्ष  :१ खर्ब २ अर्ब
चालू वर्ष : ५९ अर्ब

बजेटमार्फत नै कार्यान्वयनको आधार स्पष्ट पारेको छु । अबदेखि कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारीको समस्या दोहोरिँदैन । तत्काल अख्तियारीको चिठी तयार हुन्छ । त्यसैले अब साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । गत वर्षको अनुमानभन्दा २१ प्रतिशतले मात्र बजेट बढेको छ । संशोधित अनुमानभन्दाचाहिँ ३६.६ प्रतिशतले बढी छ । यसलाई ठूलो भन्न मिल्दैन ।

कृष्णबहादुर महरा
उपप्रधानमन्त्री
तथा अर्थमन्त्री

सातै प्रदेशमा मेगा सिटी
सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक मेगा सिटी विकास गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ ।

ठूला पूर्वाधारमा जोड
काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग निर्माणका लागि १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक वर्षभित्रै डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याइने लक्ष्य छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनका लागि ४ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय घाटा

आगामी वर्ष : ४ खर्ब ६१ अर्ब

चालू वर्ष : ३ खर्ब ६६ अर्ब

स्रोत : नयाँ पत्रिका