नेतृत्वमा महिला नहुँदा कति फरक पर्छ ?

-दुर्गा कार्की-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसन्धान इकाइका निर्देशक दीपक कुमार खड्काले केही दिनअघि आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्नुभयो ‘के आज पनि महिलाहरू प्रमुखका लागि अयोग्य, उपप्रमुखका लागि मात्र योग्य छन् ? अवश्य छैनन्, यथार्थवादी दृष्टिकोणले हेर्दा पनि सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सक्रियता तुलनात्मक रुपमा कम भएको कुरालाई हिसाबमा राख्दा समेत प्रमुख पदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत स्थानमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने हो ।’

उहाँले महिलालाई नेतृत्वदायी स्थान दिलाउने ठाउँमा महिलाबीच एकता हुनुपर्ने र सामूहिक सौदावाजी (Collective Bargaining) को शक्तिमा बदली ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी दिन दललाई बाध्य बनाउनुपर्थ्यो भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले नेतृत्व तहमा अर्थात स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्ष पदमा महिलाको उम्मेद्वारी निकै कम पर्नुमा महिलाकै कमजोरी देख्नुभयो ।

हो, उहाँको यो भनाइ सही हो । तर, यो सवालमा महिलाले उठाएका आवाजलाई दलले कति सुने त ? यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । किनकी, हामीले देखेका छौं, मन्त्रीपरिषद गठनको बेला होस् वा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति; राजनीतिक दल र नागरिक समाजका तर्फबाट महिलाले पछिल्लो समयमा आवाज उठाउने मात्र नभइ नेतृत्वलाई भेटेर दबाब समेत दिने गरेका छन् । तर, यसको सुनुवाइ नभएको नेतृत्वको व्यवहारले देखाउँदै आएको छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व सार्वजनिक रुपमा जति महिलामैत्री देखिन्छ, व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो छ भन्ने कुरा एकपटक हैन पटक, पटक प्रमाणित भइसकेको कुरा हो । जुन अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेतृत्व तहमा संवैधानिक रुपमै महिलालाई अवसर दिने कुरामा उनीहरूको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार झन् प्रष्ट भएको छ ।

यसपाली, संविधानले महिलालाई स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सहभागिताका लागि सुनिश्चित गर्यो । यो निकै सकारात्मक कुरा हो तर, सुनिश्चित कुन पदका लागि भयो ? किनकी, अहिलेको स्थानीय तह निकै शक्तिशाली संरचना हो, जससँग संविधानले तोकेको विषयमा कानुन बनाउनेदेखि सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छ । आफ्नो कानुन गाउँ र नगर सभाले बनाउने छ । यो संरचना संसद जस्तै हो । गाउँ र नगर कार्यपालिका कार्यकारणी हुन्, जसको अधिकार सरकार र मन्त्रीपरिषदको जस्तै हुन्छ । ४० प्रतिशत महिलाको सहभाागिता सदस्य पदमा मात्रै भएकाले गाउँ र नगरसभा अनि जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिता हुँदैन ।

संविधानले स्थानीय तहका लागि २२ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अधिकार प्रयोगमा, यसका लागि बनाउने कानुन, तिनको कार्यान्वयनलगायतका कुरामा महिलाको सहभागिता कति छ र भएपनि कुन तहमा छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । अहिलेको संविधानले प्रत्येक वडाबाट २ जनाका दरले १३ हजार ३६० जना महिला सदस्य र ती महिला सदस्य मध्येबाट प्रत्येक गाउँ कार्यपालिकामा ४ र नगर कार्यपालिकामा ५ जना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको हो ।

अहिलेको बहस स्थानीय तहकाे निर्वाचन  सम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहको नेतृत्वमा समेत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित होस् भन्ने मनसायले ल्याएको गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हो । संविधानले स्थानीय तहमा महिलालाई नेतृत्व तहमा सहभागिता सुनिश्चित नगरेपछि कानुनले प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पचास प्रतिशत अनिवार्य उम्मेद्वारीको व्यवस्था गर्यो । कानुनमा यस्तो प्रावधान दलहरूको जोडबलले भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले राखेको र यो व्यवस्था संसोधन नगरिदिन आयोगले गरेको सार्वजनिक अनुरोधलाई दलहरूले स्वीकारीदिएका हुन् । यो प्रावधानमा केही महिलाका विषयमा संवेदनशील पुरुष सांसदले पनि साथ दिएपछि यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै आउनमा थप बल पुगेको हो ।

यो प्रावधानले महिला जितेरै आउने सुनिश्चित छैन, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कानुनमै गरिएको व्यवस्था प्रंशसनीय छ । कानुनमा प्रमुख वा उपप्रमुख भनिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपप्रमुखमा मात्रै महिलालाई उठाउने व्यवस्था भए झैै गरी सबै दलले उपप्रमुखमा महिलालाई टिकट दिएका छन् । अझ, कतिपय ठाउँमा दलहरूबीचको तालमेलका कारण महिलालाई उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिने अधिकारबाट समेत वन्चित गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार नगर प्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने पुरुषको संख्या १ हजार ७२३ अर्थात ९१.६५ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको संख्या १५७ अर्थात ८. ३५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरि नगर उपप्रमुख र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने पुरुषको संख्या जम्मा २५७ अर्थात १८.५७ प्रतिशत र महिलाको संख्या १ हजार १२७ अर्थात ८१.४३ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्याकंले नेतृत्व तहमा पनि ‘उप’मा मात्रै महिला सक्षम छन् प्रमुखमा हैन भन्ने सन्देश गएको छ ।

नेतृत्व तहमा महिला नहुँदा स्थानीय तहमा हुने प्रत्येक निर्णयमा फरक पर्छ । स्थानीय निकायमा महिलाका लागि गइरहेको १० प्रतिशत बजेट जथाभावी खर्च भएको कुरा नाैलाे हाेइन । लक्षित बजेट लक्षित समूहमै खर्च गर्नुपर्ने नियम विपरित महिला बाटो हिँड्दैनन् र ? वा धारा बनाउँदा महिलालाई नै सजिलो हुन्छ भन्दै बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गरिएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तथापि ती कामका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था हुन्छ ।

व्यवस्था जुन भएपनि, अहिले काम गर्ने त्यस्तै मानसिकता भएकाहरु हुन् । विकास, निर्माण लगायत अन्य काम गर्दा गरिने निर्णयमा महिलाको सहभागिता र सहभागिता भएपनि कुरा सुन्ने र यी विषयमा संवेदनशील हुने प्रवृति नेतृत्वमा कत्तिको छ त ? अहिलेसम्मको अनुभवले सार्वजनिक ठाउँमा महिलाका सवालमा जति नै संवेदनशील देखिएपनि व्यवहारमा झिनामसिना कुरा भन्दै पन्छाउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको पाईंदैन ।

अर्को, स्थानीय तहमा आफ्नो लागि आफैं कानुन बनाउने अधिकार छ । कानुन बनाउँदा निर्णय प्रक्रियादेखि सबैमा महिलाको सहभागिता, महिलामाथि हुने हिंसा सम्बोधन, परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्मका स्थानीय तहले पाएका अधिकारको प्रयोगकै क्रमसम्म उनीहरूको निर्णायक तहमा सहभागिताले फरक पार्छ । त्यस्तै बजेट र स्रोतहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि स्वयं उनीहरूले नै तय गर्ने अधिकार भएकाले महिला अनुकूल कार्यक्रम र बजेट बनाउन नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी सबै काममा महिलाको सहभागिता मात्रै नभएर उनीहरूको आवाज सुनिनु आवश्यक छ ।

यसअघिका ३ वटा निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व निर्माणमा ठुलो घाटा लागेको छ । तर, गैरसकारी संस्थाले चलाएका अभियानले उनीहरूको नेतृत्व विकासमा केही सहयोग पुर्यायो । त्यसैले अब, स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई अधिकतम् रुपमा महिलाको नेतृत्व विकासका लागि उनीहरूलाई सक्षम बनाउने, त्यही अनुसारको बजेट छुट्टयाउने र कार्यक्रम बनाउने, त्यसै अनुसारका कानुन बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी कामका लागि जुन पदमा भएपनि महिलाको अग्रसरता र जुझारुपन अति आवश्यक देखिन्छ । अहिले र स्थानीय तहको यो कार्यकाल महिलाको जग बलियो बनाउने र आगामी निर्वाचनमा नेतृत्व तहमा महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सक्ने आधार निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

साभार : महिला खबर ।