दाहाललाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन आदेश

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन मंगलबार आदेश दिएको छ । न्यायालयलाई सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएर न्यायिक प्रक्रिया अवरोध पार्न खोजेको अभियोगसहित दाहालविरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइपछि यस्तो आदेश भएको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले ‘आफूलाई कारबाही हुन नपर्ने कानुनी आधार र कारण' खुलाई तीन दिनभित्र लिखित जबाफ लिएर उपस्थित हुन दाहाललाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दाहाललाई आफू वा आफ्नो वारेसमार्फत जबाफ दिनसक्ने सुविधा दिएको छ ।

सामान्यतया अवहेलना मुद्दामा १५ वा सात दिनभित्र लिखित जबाफ मगाउने प्रचलन रहे पनि दाहाललाई बाटाको म्यादबाहेक तीन दिनको मात्र म्याद दिइएको छ । अदालतको आदेश बुधबार नै राजधानीको पेरिसडाँडास्थित माओवादी केन्द्रको मुख्यालयमा पठाउने तयारी भएको छ । ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी किन गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र उपस्थित हुनू', सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

दाहालले गत जेठ १ गते एक कार्यक्रममा शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसला आफूहरूले स्वीकार नगर्ने, न्यायालयले परिवर्तनको प्रक्रियालाई आत्मसात नगरेको र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाए आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुनेजस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको दाबीसहित अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन् । 

दाहालले ‘अदालतले दिउँसै रात पार्दैछ, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‌याउन नदिनका लागि अदालतलाई सक्रिय बनाउने कार्य गरिएको, अहिले माओवादीविरुद्ध अदालतलाई तयार पारिँदैछ' भनेको दाबीसमेत निवेदकको छ । दाहालका यी भनाइ जेठ २ गतेका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको आधारसहित त्रिपाठीले निवेदनसाथ पेस गरेका छन् ।

राज्यको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा पुगेको व्यक्तिले अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्न बाधा हुने र फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुन नसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । बहसका क्रममा निवेदकसहितका कानुन व्यवसायीले दाहालका यस्ता भनाइले अदालतको मर्यादा एवं निष्पक्षतामाथि गम्भीर आघात पुगेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले अदालतविरुद्ध धम्कीको भाषा प्रयोग गरी त्रासमा पार्न खोजिएको जिकिर पनि गरेका छन् ।

‘न्यायपालिकालाई खुलेआम धम्क्याउने काम भएको छ', इजलासमा कानुन व्यवसायीले भने, ‘अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर दाहालले न्यायपालिकाको मर्यादामा गम्भीर क्षति पुर्‌याउनुभएको छ । अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेर न्यायसम्पादनको प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न गर्नुभएको छ ।' रिटमा अदालतको अवहेलनामा दाहाललाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ (१) बमोजिम एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न माग गरिएको छ ।