बागमती प्रदेशले विपद्बाट बढी प्रभावित जिल्लालाई राहतका लागि २ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने

बागमती प्रदेश सरकारले विपद्वाट बढी क्षति भएका जिल्लाहरुमा राहत वितरण प्रयोजनका लागि २ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपद् कार्यकारी समितिको निर्णय सुनाउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल २ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बढी क्षति भएको देखिएको काभ्रेपलान्चोकलाई ६० लाख, धादिङलाई ५० लाख, ललितपुरलाई ३०, काठमाण्डौलाई २० लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई २० लाख र दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, भक्तपुर जिल्लाहरुलाई १०/१० लाखका दरले प्रदान गरिनेछ ।
उक्त रकम सम्बन्धित जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिने मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाबाट माग भई आएको खण्डमा थप रकम समेत उपलब्ध गराइने छ ।

यस्तै बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि २०८० को दफा ३ अनुसार खोज उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि कार्यविधिको दफा ५ (१)ं अनुसार १३ जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५/५ लाख रुपैयाँ गरी ६५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । गरेको छ । उक्त रकम विपद्बाट प्रभावित भएका सडक मर्मतमा प्रयोग भएका मेसिन औजारका इन्धन खरिद लगायतमा खर्च गरिनेछ ।

यस्तै बागमती प्रदेश भित्रका अवरुद्ध संघीय राजमार्गहरु यथाशीघ्र सुचारु गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गर्ने गरी लागत स्टमेट सहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले विपद् प्रभावित कृषकहरूको लगत सङ्कलन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, विद्यालय भवनहरूको अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानीको व्यवस्थापन मिलाउन खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकहरूको उपचार निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ भने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण तथा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।