उद्योगमैत्री कानून निर्माण सरकारको प्राथमिकताः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगमैत्री कानून निर्माण सरकारको आजको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारबाट बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा शुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आएपनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरुको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिने र निर्माण कम्पनीहरुको पुँजीगत सामथ्र्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्य सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्ने दिशामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब रणनीतिक आयोजनाहरु ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक आयोजनाहरु थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दे जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदेखिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनेगरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भयो । उहाँले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा देखिने बेथितिहरुको अन्त्य गर्न आफैँले कमाण्ड लिनेगरी तयारी गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने श्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्नेकुरामा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुँदै उत्हासको बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अझै पनि अर्थतन्त्र दबाबमुक्त हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।