बागमती प्रदेश सरकार संविधानको मर्म र भावना अनुरुप अघि बढिरहेको छः कानुनमन्त्री श्रेष्ठ
बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले नेपाल सरकारले निजामती ऐन ल्याउन ढिला गरेकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो सापेक्षतामा प्रदेश निजामती ऐन पारित गरेको बताउनु भएको छ ।
बुधबार हेटौंडामा आयोजित विजयादशमी, दीपावली तथा छठपर्वको अवसरका आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारलाई समस्या परेका कारण प्रदेश निजामती ऐन पारित गरेको र अहिले संचालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश निजामती ऐन अन्तरगत कर्मचारीको व्यवस्थापन, परिचालन भइरहेको भन्दै उहाँले ऐन कार्यान्वयन पश्चात २ जना कर्मचारीलाई ११ औं तहमा बढुवा गरेको बताउनुभयो । संघिय सरकारले बनाएको निजामती ऐनसंग बाझिएमा सोतः खारेज हुने व्यवस्था रहेपनि प्रदेशले आफ्नो सापेक्षतामा ऐन बनाएर संघियता कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको बताउनुभयो ।
तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रदेश सभाबाट पारित गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकार संविधानको मर्म र भावना अनुरुअघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरी समायोजन तथा अन्य ऐन निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघिय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताउनुभयो ।