न्याय सम्पादन ढिलो गर्नु भनेको न्याय सम्पादन नै नगर्नु सरह होः बागमती प्रदेश प्रमुख शर्मा
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले न्याय सम्पादन ढिलो गर्नु भनेको न्याय सम्पादन नै नगर्नु सरह हुने बताउनु भएको छ ।
बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले न्याय सम्पादनका लागि सदाचार, निश्पक्षता, निर्भिकता लगायतका कुरासंगै शिघ्रता अत्यन्त जरुरी हुने बताउनुभयो । तसर्थ अख्तियारको संस्थागत मुल्यमान्यता भित्र शिघ्रतालाई महत्व दिएर काम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
अख्तियारको कार्यालय हेटौंडाको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले प्रत्येक वर्ष पुस्तकको आकार सानो हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा आफुले राखेको बताउनुभयो । उहाँले अख्तियारले आगामी दिनमा पुस्तकको आकार घट्नेगरी काम गरिरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै अख्तियारको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख नरहरी घिमिरेले आयोगबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धि उजुरीको प्रारम्भिक छानविन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरी उपर विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतबाट भएको फैसला अनुसार त्यसमा चित्त नबुझेमा सर्वोचच अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य सम्पादन भएको जानकारी गराउनुभयो ।
साथै उजुरीहरुको अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक्ता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सुझाव लेखी पठाउने, मुल्तवीमा राख्ने र भ्रष्टाचार भएको प्रमाण नपुगेका उजुरी तामेलीमा राख्ने कार्य भएको जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियारको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख घिमीरेले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम आयोगले सम्पादन गरेका काम कारवाही समेटेर तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष पेश गर्नु भएको हो ।
प्रतिवेदन सारांश
यो पनि पढ्नुहोस्
