बागमती प्रदेशका स्थानिय तहमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउनेलाई ३ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना
३० बैशाख २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा बागमती प्रदेशका स्थानिय तहहरुमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकाहरुलाई निर्वाचन आयोगले ३ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको १ सय १९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएकाहरु मध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएकाहरुलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेर चित्त नबुझेपछी उक्त पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उप न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
जरिवाना रकम सुचना जारी गरेको मितिले ६ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उहाँले जनाउनुभयो । जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने वाग्लेले बताउनुभयो । यसैगरी जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानुनी प्रावधान रहेको उहाँको भनाई छ ।
त्यसैगरी जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारहरुको नाम आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि दलहरुबाट प्राप्त बन्दसुचिमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानी पशचात मात्र समावेश हुने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा रहेको ३ वटा महानगरपालिकाका १ सय १८ जना प्रमुख उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही ७ लाख ५० हजारका दरले ८ करोड ८५ लाख रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी वडाहरु तर्फ १ हजार ४ सय ६८ जना रहेको र जनही ३ लाखको दरले ४४ करोड ४ लाख रकम जरिवाना असुली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
प्रदेशमा रहेको १ मात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाका १२ जना प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही ५ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यसैगरी उपमहानगरको वडाहरुबाट उम्मेदवार रहनुभएका २ सय ७१ ज्नाले जनही रु २ लाख ५० हजारको दरले रु ६ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशका नगरपालिकाहरुबाट ४ सय ६७ जना प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण पेश नगरेकोले र २१ करोड १ लाख ५० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी नगरका वडाहरुबाट ७ हजार ५ जनाले जनही २ लाखका दरले जरिवाना तिर्दा १ अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी गाऊँपालिकाहरु तर्फ ६ सय ४८ जना प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । उक्त जरिवानाबाट जनही ३ लाख ५० हजारका दरले रु। २२ करोड ६८ लाख रकम हुन आउने बताइएको छ । त्यसैगरी वडाहरु तर्फ ८ हजार २ सय ४६ जनाले रु १ लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाई रहेको छ । जसको भुक्तानी रकम १ अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउछ ।
सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाऊँपालिकाका वडाका उम्मेदवारहरुबाट असुल गर्नु पर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ९४० अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निवार्चन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जनाउनुभयो । तर उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सुचना प्रकाशन गरेको उहाँको भनाई रहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाऊँपालिकाहरु र १ हजार १ सय २१ वटा वडाहरु रहेका छन् । प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार ७ सय ३३ जना मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार ६ सय ३५ जना उम्मेदवारले स्थानिय निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगरेकोले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुख बाहेक सबै पराजित प्रमुख उपप्रमुख रहेको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
