बागमती प्रदेश: पाँच वर्षमा ३ मुख्यमन्त्री, ३ प्रदेश प्रमुख

सातवटै प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिन अब करिब एक साता बाँकी छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव मंसिर ४ गते हुने भएपछि प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लागेको हो ।

बागमती प्रदेश सभाको कार्यकाल स्थगितकै अवस्थामा सकिने भएको छ । छोटो समय बाँकी भएको हुनाले अब बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्भावना सकिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले बताए । ‘संसद स्थगित भएको बेला बैठक फेरि आवश्यक पर्छ भन्ने थियो’, उनले भने, ‘तर अब ऐनहरु संसद सचिवालयमा पेश गर्न, सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्न, विषयगत समितिमा पठाउन र फेरि संसदमै ल्याएर पास गर्न नभ्याइने भएकाले अब संसद बोलाइँदैन ।’

प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी तोकिनु र सरकार सन्चालनका लागि आवश्यक कानूनहरु बनाउनु वागमती प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालको मुख्य उपलब्धि भएको उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयन प्रकृया मिलाउन धेरै समय खर्चनुपरेको बताउँदै मन्त्री खनालले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण र जनताका आवश्यकता पुरा गर्न सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।’

जग्गा खोज्दैमा बित्यो ५ वर्ष

पाँच वर्षमा ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको बागमती प्रदेश सरकारले कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि आफ्ना भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने जग्गा पाएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु संघीय सरकारका भवन र भाडाका घरहरुमा चलेका छन् ।

प्रदेश सरकारले मकवानपुरका विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेरेर प्रदेश संरचना बनाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि स्वीकृत भएको छैन ।

हेटौंडा–१७ डिपोचौरमा मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कठ्ठा १२ धुर, हेटौंडा–१७ लक्ष्मीपुर चौरमा शिवम् सिमेन्टसँग जोडिएको कित्ता नम्बर १९६ को ५४ कठ्ठा ११ धुर, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको प्रयोगविहीन हेटौंडा–९ लामसुरे हाइटको २० बिघा र हालको प्रदेश मन्त्री निवास दक्षिणको ४ बिघा गरि करीब २४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीको करिब २४ बिघा र हेटौंडा–१९ लेबटस्थित करिब ८० बिघा जग्गा बागमती प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउन केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसमा संघीय सरकारबाट स्विकृती प्राप्त नभएकाले संसद भवन, मन्त्रालय, मन्त्री निवास लगायत अन्य कार्यालयहरु बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री खनालले बताए ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन नसक्दा अहिले ३ वटा मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भैरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका अरु कार्यालयहरु तत्कालीन संघीय सरकारका विभिन्न कार्यालयहरुबाट सञ्चालित छन् ।

पहिलो बागमती प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश सरकारको प्रथम मुख्यमन्त्रीको रुपमा २९ माघ २०७४ मा सपथ लिएका नेकपा ९एमाले०का डोरमणी पौडेल २०७८ भदौ २ गते विदा भए । उनको नेतृत्वमा शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, युवराज दुलाल सामाजिक विकास मन्त्री, केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कैलाश ढुंगेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, अरुण नेपाल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री र दावा दोर्जे लामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहे ।

यीमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री स्थापितलाई संसदीय मर्यादा विपरीत गएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले १६ कात्तिक २०७५ मा बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको दुई दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्थापितले पौडेललाई गालिगलौज गरेका थिए । त्यसपछि एक वर्षभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आफैं सम्हालेका मुख्यमन्त्री पौडेलले ५ फागुन २०७६ मा रामेश्वर फुँयाललाई त्यो जिम्मेवारी दिएका थिए ।

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले १५ बैशाख २०७८ मा माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हटाएर केशवराज पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकास मन्त्री र डा। रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएपछि सरेश नेपाललाई जिम्मेवारी दिए ।

दोस्रो र तेस्रो सरकार

२०७८ भदौ २ गते नेकपा एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । सोही दिन अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार गठन भयो । प्रारम्भमा माधव नेपालको पक्षमा रहेकी शाक्य मुख्यमन्त्री पाएपछि नेकपा एमालेमा खुलेकी थिइन् ।

शाक्य नेतृत्वको सरकारमा अजयक्रान्ति शाक्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, विजय सुवेदी सामाजिक विकास मन्त्री, केशवराज पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, रचना खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, शान्तिप्रसाद पौडेल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री, चन्द्रबहादुर लामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र प्रदीप कटुवाल स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भए ।

त्यसबाहेक चारजना राज्यमन्त्री नियुक्त भए, जसमा जीवन खड्का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, जुनेली श्रेष्ठ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री, बद्री मैनाली भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र सरस्वती बाटी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बने । अष्टलक्ष्मी शाक्य २०७८ कार्तिकसम्म मात्र रह्यो ।

कात्तिक ११ गते एकीकृत समाजवादीकै राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा तेस्रो पटक बागमती प्रदेश सरकार गठन भयो । पाण्डेले कृष्णप्रसाद शर्मा खनाललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, कृष्णलाल भडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, शालिकराम जम्कट्टेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, मिलनबाबु श्रेष्ठलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, बसुन्धरा हुमागाईलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, बसन्तप्रसाद मानन्धरलाई खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री बनाए । यसैगरी बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुद मन्त्री, घनश्याम दाहाल श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री, निमा लामा स्वास्थ्य मन्त्री, कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री, दीपेन्द्र श्रेष्ठ सस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री र विशाल खड्का वन तथा वातावरण मन्त्री बने ।

मन्त्रालय संख्या बढाएर मन्त्रीमा भागबण्डा मिलाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले थप चारजना– रजनी अमात्य जोन्छे, इन्द्रमाया गुरुङ, सन्तबहादुर चेपाङ र कल्पना नेपालीलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

प्रदेश प्रमुख पनि तीन जना

माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला बागमती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनिन् । उनी २०७४ माघ ३ गते तत्कालीन प्रदेश ३ को ९पछि बागमती प्रदेश नामाकरण भएको० प्रमुखमा नियुक्त भएकी थिइन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १८ कात्तिक २०७६ मा उनलाई पदमुक्त गरेर विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई प्रदेश प्रमुख बनायो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रसाईलाई हटाएर २०७८ भदौ ४ गते यादवचन्द्र शर्मालाई बागमती प्रदेश प्रमुख बनायो ।

संशोधनसहित १७३ वटा कानून निर्माण

पाँच वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले ५७ वटा ऐन बनाएको छ । यसमध्ये १४ वटा संशोधन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले जारी गरेका १० अध्यादेशमध्ये ४ वटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भएको छ ।

यो अवधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेको २१ नियमावली, २ विनियमावली र ३ वटा निर्देशिकामध्ये ७ नियमावली, १ विनियमावली र एउटा निर्देशिका संशोधन भयो । स्विकृत भएका ३५ कार्यविधिमध्ये ६ वटा संशोधन र ४ वटा खारेज भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएका ५ मापदण्डमध्ये एउटा संशोधन भयो भने जारी भएका ८ आदेशमध्ये २ वटा संशोधन र २ वटा खारेज भएका छन् । यसरी बागमती प्रदेश सरकारले १२१ वटा कानून निर्माण गरेको थियो । संशोधनसहित १७३ वटा कानून बनेको छ ।

२०७४ माघ १८ गते बागमती प्रदेशको पहिलो अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठक बसेको थियो । दशौं अधिवेशन सकिंदासम्म प्रदेशसभाको २५२ पटक बैठक बसेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार बैठक समय २८८ घण्टा २० मिनेट छ ।

दशौं अधिवेशनसम्म ११ शून्य समय र २९ वटा विशेष समय सञ्चालन भए । यस अवधिमा एउटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित भयो ।

३ प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त

११० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ जना निर्वाचित भएका थिए । सुरुमा नेकपाको एकल बहुमत रहेको बागमती प्रदेश सभामा हाल एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का २, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा०का २ र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का १ गरी १०७ जना सदस्य छन् ।

यीमध्ये सांसद पशुपति चौंलागाईंको निधन भएको छ भने केशव स्थापित र विजय सुवेदी स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वार बनेपछि राजीनामा दिएका छ । यसरी ३ प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त छ । अनलाइनखबरबाट