संघीय सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक–२०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको उहाँ बताउनुभयो । विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोमबार हेटौंडामा आयोजित ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डले भन्नुभयो- ‘संविधान विरोधी ऐन काठमाडौंमा पास गर्ने अनि यहाँ संघीयताको सवलीकरण कुरा सोध्न आउने ? प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु–यो कुरा सिरियसली लिएर जानुस् ।’
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा केन्द्रले हेर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो- ‘देश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको हो ? त्यो भए तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने ?’
केन्द्र सरकारको काम संविधान विरोधी भएको भन्दै उहाँले छिट्टै मुद्दा हाल्ने बताउनुभयो । ‘मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु–बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौं,’ पाण्डेले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गर्नुभयो ।