बागमती प्रदेशका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई १ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हटाइयो
बागमती प्रदेशमा सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीविपरीत कार्य गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई १ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हटाइने भएको छ ।
सरकारले सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको ‘प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रदेश मामिला समितिमा भएको छलफलले कैदको व्यवस्था हटाउन र रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘उक्त व्यवस्था संशोधन गरी विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुनेछ,’ समिति सभापति माधव पौडेलले भने ।
विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएमा कानुनविपरीत कार्य गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई जरिवाना मात्रै हुनेछ । एक पटक कारबाहीमा परेको सञ्चारमाध्यमले पुनः सोही प्रकृतिको कार्य गरेमा इजाजत वा अनुमतिपत्र नै रद्द गर्न मन्त्रालयमा पठाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको छ । यसअघि, सञ्चार संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी ४ वर्षसम्म प्रदेशभित्र कुनै पनि किसिमको सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सञ्चार रजिस्ट्रारका ७ अधिकार खोसेर कर्मचारीमा सुम्पने व्यवस्थालाई ऐनविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई पनि संशोधन गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताए । साभारः कान्तिरपुर अनलाइन ।
यो पनि पढ्नुहोस्
