बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयः शीत भण्डार निर्माणमा कमिसनको खेल, सहकारीले रकम जम्मा नगरी ठेकेदारलाई भुक्तानी

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको शीत भण्डार निर्माणमा कमिसनको खेल देखिएको छ । बिभीन्न जिल्लामा निर्माण भइरहेको शीत भण्डारमा साझेदार सहकारी संस्थाले रकम जम्मा नगरेपनि मन्त्रालयले निर्माण कम्पनि संगको मिलेमतोमा रकम निकासा गरिरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

शीत भण्डार निर्माण गर्दा ३० प्रतिशत रकम साझेदार सहकारी संस्थाले बेहोर्नुपर्ने छ । तर, साझेदार संस्थाले रकम नबेहोर्दा पनि मन्त्रालयले तीन वर्ष देखि लगातार रुपमा चालु आर्थिक वर्ष सम्म निर्माण कम्पनिलाई रकम निकासा दिइरहेको ती कर्मचारीले बताए । मन्त्रालयको ७० प्रतिशत र साझेदार सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निमािण कार्य सुरु गरिएको थियो । तर, साझेदार संस्थाले रकम बुझाउन बाँकी भइरहेको समयमा पनि मन्त्री र सचिबकै मिलेमतोमा रकम निकासाको काम भइरहेको हो ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालय लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा यही विषयमा हरेक वर्ष प्रश्न गर्दा पनि ठेकेदारसंगको मिलेमतोमा हरेक वर्ष रकम निकासा गरिदै आएको हो । बितेको आर्थिक वर्षमा पनि साझेदार सहकारीले रकम जम्मा नगरेपनि निकासा गरिएको छ । यो क्रम चालु आर्थिक वर्षमा पनि रोकिएको छैन ।

शीत भण्डार निर्माणमा आठवटा साझेदार संस्थाहरुबाट ३१ करोड ८८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनुपर्नेमा बितको आर्थिक वर्ष सम्म १६ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साझेदार सहकारी संस्थाले बेहोर्नुपर्ने रकम अर्को सरकारी संस्था स्थानीय तहले बेहोरेको छ । त्यती बेहोर्दा पनि साझेदार सहकारी संस्थाहरुबाट १५ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेर महालेखाले सुझाब दिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको कार्यबिधिमा निर्माणाधिन शीत भण्डारहरुको स्वामित्व र सञ्चालन सम्वन्धीत स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । तैपनि हाल सम्मको स्वामित्व भने ३० प्रतिशत लगानी समेत नगर्ने शीत भण्डारको देखिएको छ । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण भएको गरिएको शीत भण्डार सञ्चालनको जिम्मा सम्वन्धीत स्थानीय तहको हुने भनेर कार्यबिधिमा उल्लेख छ । तर, सम्वन्धीत सहकारीले आफ्नो स्वामित्व रहने भनेर त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ । सरकारी लगानीमा निर्माण भएको शीत भण्डार सम्वन्धीत साझेदार संस्थाकै नाममा रहेपनि वर्षेनी कमिसनकै आधारमा मन्त्रालयले लगानी गरिरहेको छ ।

शीतभण्डार सञ्चालि तथा व्यवस्थापन कायिबिधि, २०७८ को दफा ४ अनुसार प्रदेश सरकारको एकल लगानीमा निर्माण भएका शीतभण्डारहरु सम्पति माथीको स्वामित्व सम्वन्धीत स्थानीय तहको हुन, सञ्चालन र आउने प्रतिफल समेत स्थानीय तहको हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाब दिएको छ ।

मन्त्रालयले धादिङ र चितवनका लागि २२ करोड ८१ लाखको लागतमा एकहजार पाँच सय मेट्रिक टन स्टोर क्षमताका दुईवटा शीतभण्डार निर्माण गरको छ । फलफुल र तरकारी स्टोरका लागि निर्माण गरिएको यो शीत भण्डारमा सहकारीले ३० प्रतिशत र मन्त्रालयले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी २०७५ असार ३० गते सम्झौता गरिएको थियो । खैरहनी ६ चितवनस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई तीन करोड ४० लाख र कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्था धादिङ बेनीघाटलाई तीन करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौताको भारी बोकाएर शीत भण्डार निर्माण गरियो । अहिले सहकारी संस्थाले सम्झौताअनुसार रकम जम्मा गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।

तरकारी फलफूल सहकारी संग आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिने रकम पनि नभएको र संझौता गरिए अनुसार रकम दिन नसकिएको कृषक सुधार फलफुल तथा तरकारी सहकारी संस्था लीमिटेड धादिङ धादिङका अध्यक्ष हेमनाथ थपलिया वताउनुहुन्छ ।

इजि इन्फ्रा प्रालि काठमाडौँलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । सम्झौता अवधि सकिँदा ९० प्रतिशत काम गरेको निर्माण कम्पनीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९० प्रतिशत नै भुक्तानी दिइसकेको छ । जब कि मन्त्रालयले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता छ । कृषि सहकारीले लगानी गर्न नसक्ने जनाए पनि मन्त्रालय भने सहकारीलाई ताकेता गरेर सो रकम उठाउने तयारीमा छ ।

मन्त्रालय र महासाखाबाट रकम उठाउनका लागि ताकेता गर्न चिठ्ठी पत्र पठाउने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले एकातर्फ सहकारी संस्थाले तिर्नै नसक्ने ऋणको भारी बोकाएर शीत भण्डार निर्माणको काम अघि बढायो । अर्कातिर मन्त्रालयका सचिब, इन्जीनियर र लेखा शाखाका कर्मचारीले निर्माण कम्पनीसँग कमिशनको लोभमा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिएका थिए। साभारः जनपत्र अनलाइन ।