‘पीडितले पटक-पटक बयान दिनु भनेको पनि उ पटक-पटक बलात्कृत हुनु हो’

आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिए पनि अदालतमा बयान बदल्ने २२ वर्षीया महिलालाई दैलेख जिल्ला अदालतले चैत १७ गते तीन महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनायो ।  बलात्कारको आरोप लागेका भगवतीमाई गाउँपालिका–५ कट्टी गाउँका २३ वर्षीय दिपेन्द्र शाहीलाई अदालतले सफाइ दियो । २०७७ साल वैशाख २० गते बलात्कार भएको भन्दै ती महिलाले वैशाख २८ गते उजुरी दिएकी थिइन् ।

२०७३ सालमा दैलेखको महाबु गाउँपालिका–४ गैँडाबाजका दीपक पाण्डेले बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी गरेकी एक किशोरीले पनि बयान फेरिन् ।  दैलेख जिल्ला अदालतले उनलाई एक महिना कैद सजाय सुनायो । पीडक पक्षले प्रभावमा पारेर प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरीत राजीखुशीले यौन सम्बन्ध भएको हो भनेर पीडितले बयान बदलेपछि अदालतले उनलाई सजाय सुनाएको थियो ।

पछिल्लो समय सबैको ध्यान तानेको घटना– एक चर्चित अभिनेता र एक गायिका प्रकरण । नाबालिका गायिकालाई ललाइ–फकाइ शारीरिक शोषण गरेको आरोप लागेका अभिनेता पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर अदालतमा सुनुवाइका क्रममा पीडित भनिएकी गायिकाले एकाएक बयान फेरिन् । यो घटनाको अन्तिम फैसला आइसकेको छैन । तर, उनीलाई पीडक पक्षले फकाउने र दबाबमा पार्ने काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जाहेरीपछि आउने धम्की, प्रलोभन तथा समाजले देखाउने व्यवहार पीडित र उनका परिवारले थेग्न नसक्दा यस्ता घटनामा पीडितले बयान फेर्ने क्रम बढ्दो छ ।

पीडितले पटक पटक बयान दिनु भनेको पनि उ पटक पटक बलात्कार हुनु हो । किनभने  न्यायका लागि हिँडेकी पीडितलाई पाइलै पिच्छे नङ्ग्याउने काम गरिन्छ । आँखाले, वचनले, व्यवहारले अनि हाम्रो न्याय प्रणालीले । जसका कारण  न्याय माग्न गएको ठाउँमा भइरहेको खेलाँचीले पीडितहरु बयान फेर्न बाध्य हुन्छन्, भइरहेका छन् र फेरि पनि हुने छन् ।

सुरुवातमा त पीडितले भनेको प्रारम्भिक सूचनालाई घरपरिवारसँगै प्रहरी प्रशासनले बेवास्ता गर्छ । जब पीडित प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्छिन् उनलाई त्यहाँ ललाइफकाइ वा डर धम्की दिएर मिलापत्र गराउने प्रयास गरिन्छ । तर, पीडितले मानिनन्, उजुरी गरिन् भने मानसिक रुपमा उनलाई ‘टर्चर’ दिन थालिन्छ ।

उनीमाथि खिसीट्युरी गर्ने, त्यसले कहाँ कहाँ छोयो, कसरी छोयो जस्ता प्रश्नले पीडितलाई मानसिक रुपमा नङ्ग्याउने काम गरिन्छ । लामो समयदेखि आवाज उठिरहे पनि पीडितले एक पटक दिएको बयानलाई आधार मानेर त्यसलाई प्रमाण मान्ने कानुन बनिसकेको छैन ।

प्रहरी प्रशासनमा त्यही कुरा, सरकारी वलिकको कार्यालयमा त्यही कुरा अनि अदालतमा पनि त्यही कुरा । एउटै कुरा पटक पटक दाेहाेर्‍याउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि दिक्क भएर पीडितले बयान फेर्न बाध्य हुन्छिन् । पीडितले एक पटक दिएको बयानलाई प्रमाणित गरेर त्यसलाई नै प्रमाण मान्ने आधार नबन्दासम्म बयान फेर्ने क्रम रोकिन नसक्ने अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मा कार्यरत सम्झा श्रेष्ठ पनि धेरैजसो पीडित बयान फेर्न बाध्य हुनुमा दबाब र प्रभाव नै हो भन्नुहुन्छ । ‘कतिपयले भने आवेशमा उजुरी लिने र पछि समाजले उल्टै आफूलाई दोष लगाउन थाले पछि बयान फिर्ता लिने गरेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘कतिपय अवस्थामा पैसाको लेनदेन, न्याय नपाउने डर र असुरक्षाका कारण पनि बयान फेर्न गरिएको पाइएको छ ।’

बलात्कारका मुद्दामा पीडितले किन फेर्छन् बयान ?

एउटा सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएकी किशोरीले आफू बलात्कृत भएकोबारे बोल्न आठ वर्ष पर्खनुपर्यो । यसबीचमा उनले भोगेका शारीरिक र मानसिक यातनाको त कुरा गरी साध्य नै छैन । आठ वर्षसम्मको यातना बुझाउन उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई उदाङ्गो पारिन– ‘जे परे पनि बाल छैन’ भन्ने हिसाबले ।

यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने बलात्कारका घटना विरुद्ध आवाज उठाउन मानसिकसँगै शारीरिक रुपमा दरो, अडिक र निर्भिक हुनुपर्छ । अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ : ‘हो, पीडित निर्भिक हुन जरुरी छ । उनी कतै र कोहीबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । उनी प्रभावित भए अन्याय विरुद्ध लड्नै सकिन्नँ ।’

‘केही वर्ष पहिले बलात्कार पीडितको मुद्दा हेर्दै गर्दा धम्की आयो– यो मुद्दा हेरे कुटपिटसहित भौतिक कारबाही हुनेछ’ उहाँले केही वर्षअघि आफूमाथि भएको घटना सुनाउँदै भन्नुभयो –‘म अधिवक्ता, आफ्नै खुट्टामा उभिएको मान्छे । म जस्तालाई त धम्की आउँछ भने पीडितलाई धम्की नआउने कुरै हुँदैन ।’

अधिवक्ता ढुङ्गानाले पीडकको धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै मुद्दा हेर्नु भयो । यस्ता धम्की आफूले धेरै पटक सामाना गर्नु परेको र आफू बलियो भएकै कारण त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँको यो अनुभवले भन्छ, पीडित धेरै महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाको उजुरी गर्न नसक्नु र उजुरी गरेपछि बयान फेर्नु उ कमजोर भएर नै हो । मानसिक रूपमा एकदम बलिया र न्याय पाउनैपर्छ भनेर अडान लिन सक्ने महिलाबाहेक अरु धेरैले बयान फेर्ने गरेको उदाहरण छ ।

भोलि घर परिवारले के भन्ला ? कस्तो व्यवहार गर्ला ? आफूले उजुरी दिएपछि फेरि पुरानै ठाउँमा गएर बस्दा समाजले स्वीकार्ने हो कि होइन जस्ता दबाबले उनीहरु बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय घटनामा भने विवाह गर्छु भनेर पीडितलाई फकाएर पनि बयान फेर्न बाध्य पार्ने गरिएको छ ।

महिलाहरु अन्धविश्वास गर्छन् । पीडकले जे भन्यो त्यहीँ आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्ने गरेकाले पनि उनीहरुले बयान फेर्ने गरेका ढुङ्गाना बताउँनुहुन्छ ।

अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाका अनुसार पीडित आफैँ घटनाको मुख्य प्रमाण भएकाले उसलाई बयान फेर्न पीडकले हर प्रयास गर्छ । इन्सेकमा कार्यरत अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठ पनि जसको सुरक्षा छैन, बस्ने ठाउँ छैन अनि शक्तिशाली व्यक्ति विरुद्ध उजुरी गरेका छन्, तिनको मुद्दामा बयान फेर्ने सम्भावना धेरै हुने बताउनुहुन्छ ।

ओरेक नेपालमा कार्यरत महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी अर्याल पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले जो शक्तिमा छ, हिंसा उसैले नै गरेको पाइएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार हिंसासँग जोडिएका छिटपुट घटनाबाहेक धेरैजसो घटना शक्ति र सत्ताको आडका भएका छन् ।

‘पीडकले आफूभन्दा शक्तिशाली वा पहुँच भएका र आर्थिक रुपमा सक्षम महिलालाई हत्तपत्त हिंसा गर्ने आट गर्दैन्, जसलाई ललाइ फकाइ गर्न सकिन्छ पीडकले उसैलाई आफ्नो जालमा फसाउने गरेका छन्’–महिलाअधिकारकर्मी अर्याल भन्नुहुन्छ ।

यस्तै, सुनौलो भविष्यको सपना, पैसाको लोभका कारण पनि कतिपय पीडितले मेलमिलाप गर्ने गरेका छन् ।

धेरैजसो पीडितले फेर्छन् बयान

अहिलेसम्म बलात्कारको उजुरी दिएका कतिले बयान फिर्ता लिए भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क छैन तर उजुरी दिएका मध्ये ५० प्रतिशतले नै बयान फेर्ने गरेका अनुमान छ ।

बलात्कारका धेरै घटनामा पीडक पहुँचवाला हुन्छन् । पहुँचवालासँग सबैकुरा हुन्छ । पावर, आर्थिक हैसियत अनि उसको पक्षमा बोल्ने धेरै हुन्छन् ।

अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छः ‘समाजमा उसको नजिकमा हाइ–प्रोफाइलका मानिस हुन्छन्, उसलाई आडभरोसा दिनेको जमात ठूलो हुन्छ । त्यसैले उनीहरुले कानुनी लडाइँमा आएका पीडितलाई दबाब, प्रभावमा पारेर बयान फेर्न लगाउँछन् ।’

यस्तै, न्याय पाउन लामो समयसम्म पर्खनु पर्ने, न्याय पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क नहुने र झन्झटसँगै खर्च समेत धेरै हुने हुँदा झन्झट झेलिरहनु भन्दा मुद्दा फिर्ता लिन्छु भन्नेहरु पनि धेरै हुन्छन् ।

पीडितको पक्षमा बोल्ने जमात बढ्दै, गाली गर्ने पनि उत्तिकै

पछिल्लो समय हिंसा पीडितको पक्षमा बोल्ने र उनीहरुलाई सुन्ने जमात बढ्दै छ । फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक जस्ता समाजिक सञ्जालमार्फत पीडितलाई न्याय माग्दै स्टाटस र सामग्री बन्न थालेका छन् ।

पीडितको पक्षमा आवाज उठिरहँदा विषय र घटनाको गाम्भीर्यता नबुझ्दा केहीले भने सामाजिक सञ्जाललाई गाली गलौज गर्ने थलो समेत बनाएका छन् । अझ पीडितले बयान फेरेपछि या मिलापत्र र सहमति गरेपछि उनीहरुमाथि आलोचना धेरै हुन्छ ।

पीडित माथि गालीको वर्षा किन हुन्छ त ? अधिवक्ता एवम् मानवअधिकारकर्मी सम्झा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ : सामान्यतया धेरैजसोले कुरै नबुझी आवेशमा गाली गर्छन् । पीडितमाथि आक्रोश पोख्छन् । पीडितले के कारण बयान फेर्यो वा उसलाई बयान फेर्न बाध्य पारियो भन्नेबारे बुझ्दै नबुझी गालीको वर्षा हुने गरेको छ । सबैभन्दा पहिले बलात्कार किन हुन्छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।

समाजमा जो तल्लो वर्गका मान्छे छन्– बालिका, आर्थिक हिसाबले कमजोर महिला, एकल महिला, पहुँच कम भएकाहरु बलात्कारको सिकार भएका छन् ।

बलात्कृत हुनेमा ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका धेरै

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बलात्कृत हुनेमा ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका किशोरीको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ ।

गएको वैशाखदेखि चैतसम्मको तथ्याङ्घ अनुसार ११ देखि १६ वर्षका ६ सय ७४ जना किशोरी बलात्कारमा परेका छन् । १० वर्षभन्दा कम उमेरका १ सय ९९, १७ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका २ सय ४३ र १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका २ सय ६७ जनामाथि बलात्कार भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७ /०७८ मा ११ देखि १६ वर्षका एक हजार १६ जनामाथि बलात्कार भएको थियो । यस्तै, १० वर्षभन्दा मुनिका ३ सय ५, १७ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ३ सय ४४ र १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ४ सय १६ जनामाथि बलात्कारका घटना भएका प्रहरीको तथ्याङ्घ छ ।

बलात्कारसम्बन्धी कसुर र सजाय

कसैले कुनै महिलाको सहमति/मञ्जुरी विना करणी गरेमा वा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई सहमतिमा नै यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा उमेर र परिस्थिति हेरेर सात वर्षदेखि जन्म कैदसम्म हुने गर्दछ ।

संविधान तथा कानुनले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालिकासँग सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार मानेको छ ।

बालविवाहलाई कानुनले बलात्कार मान्दछ । तर, हाम्रो समाजमा १३/१४ वर्षमाथि र १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको विवाहलाई सामान्य रुपमा लिने चलन अझै छ । बालिकामाथि बलात्कार भए पनि विवाह गरिदिने भने फकाइ मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को संशोधित ऐनको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरका विभिन्न दफा तथा महल अनुसार पाँच वर्षदेखि ३० वर्षसम्म सजायको व्यवस्था रहेको छ । जसमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ७० वर्षमाथिका महिलालाई करणी गरेमा जन्मकैद अर्थात २५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा १८ वर्षमुनि तथा १० वर्षमाथिका बालिकालाई करणी गरेमा न्यूनतम ७ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । सामूहिक बलात्कार, अपाङ्गता भएका, अशक्त, मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिला, ६ महिनामाथिका गर्भवती तथा हतियार देखाइ करणी गरेको ठहरिएमा जन्म कैदमा थप पाँच वर्ष गरी ३० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।

पीडितलाई बयान फेर्नबाट कसरी रोक्ने ?

सबैभन्दा पहिला त घर परिवार र समाजले महिलालाई मानवको रुपमा हेर्नु पर्छ । उसको अस्तित्व स्वीकार्नु पर्छ ।

अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ : ‘महिला अर्कै वस्तु हो, उसलाई हिंसा गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने प्रवृत्ति हटाउन सके मात्रै पनि बयान फेर्नेसँगै बलात्कार जस्ता घटना पनि रोक्न सकिन्छ ।’

यस्तै, छोरा र छोरी हुर्काइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘छोरीलाई सानैदेखि ‘ब्याड टच’ र ‘गुड टच’ अर्थात शरीरको कस्तो भागमा छुँदा ठिक कस्तो भागमा छुँदा बेठिक भन्नेबारे सिकाउनु पर्छ भने उनलाई तिमी अर्कैको घर जाने जात भन्ने भनेर होच्याउन र हेला गर्न हुँदैन’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

कोही पीडित भएमा उसलाई आवाज उठाउन साहस दिनुपर्छ । ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ : ‘म तिम्रो साथमा छु है भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने मात्रै पनि बयान फेरिँदैन ।’

यस्तै, पीडितलाई संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि उनीहरुले बयान फेर्दैैनन्  ।

हामी ‘तपाईंलाई कस्तो छ ?’ को उत्तर पटक पटक दिन पर्यो भने त झर्को मान्छौँ । पीडितले हरेक पटक म यसरी बलात्कृत भएँ भनेर भनिरहँदा उनीमाथि के बित्ला !

हरेक ठाउँमा पीडा बिसाए पनि न्याय पाइन्छ भन्ने नै निश्चित हुन्न । न त, पीडितलाई छिट्टै न्याय दिन फास्ट्र ट्रयाकबाट नै सुनुवाइ हुन्छ । अब पीडितलाई न्याय मिल्छ भन्ने सुनिश्चित गराइ बयान फेर्नबाट रोक्ने कोणबाट बहस हुन जरुरी छ । अनि मुद्दा चलुन्जेल पीडित कुनै प्रभावमा नपर्ने गरी राज्यले नै संरक्षण गर्नु पर्छ । साभारः उज्यालो अनलाइन ।