बागमतीमा ‘राइड सेयर’लाई वैधानिकता, चैतसम्म अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने
बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीलाई चैतभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत बागमती प्रदेश सरकारले प्रदशेभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको राइड सेयरिङ एपमा निजी नमबरका सवारी साधन भाडामा लिने प्रयोजनमा प्रयोग भएका सवारीलाई दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो ।
आर्थिक विधेयकअनुसार अनुमति लिने प्रक्रिया प्रदेशको यातायात हेर्ने मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ भने यातायात कार्यालयमा तोकिएको दस्तुर बुझाएर दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर, सेवाग्राहीमाझ ‘राइड सेयरिङ’ एपहरू लोकप्रिय हुँदै गए । तर सरकारले न त यो सेवालाई बन्द गर्न सक्यो न त वैधानिकता दिन । जसका कारण राइड सेयरिङ व्यवसायमा अनेक झमेलाहरु आइरहेका थिए । अब भने बागमती प्रदेशभित्र यो सेवाले वैधानिकता पाउने अवस्था आएको हो । तर, अन्य प्रदेश सरकारले भने अझै राइड सेयरलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था गर्न चाहेका छैनन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (१) मा ‘निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १२ मा ‘कुनै एक योजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।
तर, बागमती प्रदेश सरकारले भने टुटल र पठाओलाई वैधानिकता दिने गरी आफ्नो यातायात ऐनमा निजी सवारी साधनलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भाडा लिएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको अनुसूचीमै पारवहनको (चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे) व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
१८ माघ २०७५ मा प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘गैरव्यावसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ ।’
तर, यो ऐनको नियमावली नबन्दा कम्पनी दर्ता हुन सकेका थिएनन् । अब बागमती प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ ।
समस्या सरकार र कम्पनी तथा राइडर र यातायात व्यवसायीबीच मात्रै छैन । राइडर र यात्रुबीच पनि छ । कतिपय राइड सेयर गर्नेहरुले निकै पुराना मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् । यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको यात्रुहरु बताउँछन् ।
तीव्र गतिमा हाँक्दा दुर्घटना भयो भने यात्रुको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति कसरी भर्ने भन्ने विषय पनि कानुनबाट निर्देशित छैन । कतिपय कम्पनीले यात्रु र चालकको बिमा योजना ल्याएपनि सबैले यस्तो अभ्यास थालेका छैनन् ।
यात्रु र राइडरबीच विभिन्न कारण हुने विवाद समाधान गर्न पनि कुनै सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छैन । यात्रुलाई कतिपय चालकले दुर्व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो पनि प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको छ । भाडादरबारे पनि सरकारको कुनै नीति र नियम छैन । साभारः अनलाइन खबर ।
यो पनि पढ्नुहोस्
