बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी भित्रै असहयोग

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार समस्यामा परेको छ । मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेदेखि नै आफ्नै पार्टीभित्रैबाट असहयोगका कारण चेपुवामा पर्दै आएका मुख्यमन्त्री पौडेल आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सदनबाट पास नहुने अवस्था सिर्जना भएसँगै थप अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी र आफ्नै दलभित्रको खनाल–नेपाल समूह बजेटको विपक्षमा रहेका कारण सदनबाट बजेट पास हुने अवस्था छैन । जसका कारण पछिल्लो समयका प्रदेशसभा र संसदीय दलको बैठक पेचिलो बनिरहेका छन् । वाग्मतीमा सत्तारूढ एमालेको एकल बहुमत भए पनि खनाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन भएदेखि नै पौडेलको साथ छाडिसकेका छन् । पार्टी एकताका लागि सन्देश दिने भन्दै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम एमालेले एक भएर पारित गरे पनि सरकार सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण मानिने बजेट पास गर्ने समयमा सांसदहरू विभाजित भएका हुन् ।

सदन विघटनदेखि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेश तहमा प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । अहिले सरकार प्राविधिक रूपमा बलियो देखिए पनि अल्पमतमा रहेको आरोप पटक/पटक विपक्षीहरूले लगाइरहेका छन् । ‘बजेट पास गराउने विषयमा प्रदेश र केन्द्रीय तहको नेतासँग छलफल गर्नै बाँकी छ । पहिलो कुरा सरकारले त्यसको वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ एमाले नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले तत्काल यस विषय टुंगो नलाग्ने बताइन् ।
स्रोतका अनुसार एमालेभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलापश्चात् मात्र प्रदेश तहमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले मूर्तरूप लिनेछ । हाल प्रदेशमा रहेका १ सय ९ सांसदमध्ये एमालेका ५६ जना छन् । जसमध्ये खनाल–नेपाल समूहको २३ मत रहेको छ ।

प्रदेशमा माओवादीको २३, कांग्रेसको २२, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २/२ तथा एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । हाल ओली समूहका ३३ जना सांसदबाहेक विपक्षी मोर्चामा खनाल–नेपाल समूहसहित ७६ जना सांसद विरुद्धमा रहेका छन् । विपक्षी दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नै मोर्चाबन्दी गरेर लगातार रूपमा पौडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध धावा बोलिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले पनि वाग्मती प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको दाबी गरे । ‘तत्कालीन अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात् सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन । सदन छलेर भाग्ने काम भयो,’ उनले भने । उनले सरकार प्राविधिक रूपमा बलियो देखिए पनि विश्वासको मत गुमाइसकेको बताए । ‘आफ्नै दलका आधा सांसद सरकारविरुद्धमा छन् । सरकार अल्पमतमा रहेको विषय छिट्टै पुष्टि हुन्छ,’ उनले दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्रीका विश्वास पात्र तथा एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेश तहमा पर्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै विपक्षीले लगाएको आरोप जस्तो सरकार अल्पमतमा नरहेको दाबी गरे । ‘हाम्रो दलमा समस्या छैन । हामीले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास गरेर देखाइसकेका छौं,’ उनले भने । उनले सदनबाटै बजेट पास गर्ने ढोका प्रतिपक्षीले बन्द गरेको बताए ।

बजेट पास गराउन र पार्टीभित्रको विवादलाई सुल्झाउन मुख्यमन्त्री पौडेलले पटक/पटक संसदीय दलको वैठक राखे पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । गत शुक्रबार र शनिबार हेटौंडामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओली र खनाल–नेपाल समूहबीच विवाद सिर्जना भएको थियो ।

प्रदेशसभा लगातार अवरोध

बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेर लगातार अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक करिब ५० मिनेट ढिलो गरी सुरु भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध सिर्जना गरेसँगै स्थगित भएको थियो । बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

बैठकको सुरुवातमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए । ‘बजेटका विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग समझदारी र निष्कर्षमा हामी नपुगेसम्म बैठक नराख्न आग्रह गर्दछौं,’ नेता जम्मकट्टेलले भने ।

प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । विपक्षीको अवरोधका कारण शनिबारदेखि प्रदेशसभाको बैठक लगातार प्रभावित भइरहेको छ । विपक्षी दलहरूले उठाएको विभिन्न विषयमा सरकारले सदनमा जवाफ दिने कार्यतालिका भए पनि बैठक सञ्चालनमा विपक्षीहरूले अवरोध सिर्जना गरेका हुन् ।

विपद् व्यवस्थापन र कोभिड महामारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट ल्याएको, समपूरक बजेट र योजनाको बाँडफाँट न्यायोचित वितरण नभएको तथा प्रदेश सरकारले आफैं आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने विषय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा अवरोध सिर्जना गरेर मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाले बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरूको पनि योजनालाई समेट्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । साभारः इकान्तिपुर डटकम ।