समग्र मुलुकको समृद्धिकालागि स्थानीय सरकारको कृयाशिलता आवश्यकः मुख्यमन्त्री पौडैल

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समग्र मुलुकको समृद्धिकालागि स्थानीय सरकारको कृयाशिलता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार चितवनमा आयोजित बालअधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी प्रदेशस्तरिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार र कृयाशिल हुनुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले निती बनाउने र अन्य सहयोग गर्ने भए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह नै भएकाले स्थानीय सरकार कृयाशिल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार नबनेसम्म कुनै पनि कुरामा सफलता प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा केन्द्र सरकारले पनि यो कुरालाई बुझेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले कोभिड महामारिका बेला खेलेको भुमिकाले पनि यसलार्य पुष्टि गरेको उहाँको भनाई थियो । स्थानीय सरकार जिम्मेवार नबनेसम्म सिंगो मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै स्थानीय सरकारको कृयाशिलताले नै मुलुकलाई अगाडी बढाउन सकिने तथा समृद्धि हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री पोडेलले प्रदेश सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा प्रयाप्त काम गरेको समेत बताउनुभएको छ । उहाँले बालबालिकाका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले नीती र कार्यक्रममै व्यवस्था गरेर प्रयाप्त गर्न काम गरेको र गर्न खोजेको तर, यसको कार्यान्वयन समेत स्थानीय तहबाटै हुने हुँदा स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले नीति निर्माण तथा आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि कमि हुन नदिने उहाँको भनाई थियो ।

गोष्टिमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि तीन बुँदे प्रतिबद्धता समेत जारी गरिएको छ । कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा बाल संरक्षण प्रणाली निर्माणका लागि नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न परिषद्को व्यवस्थापन र सहजीकरणमा प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृतको सहभागिता हुने गरी जिल्लास्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवम् जिसस महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रदेश शुशासन केन्द्रले निर्माण गर्ने सामग्रीहरुमा बालअधिकारका विषयहरु समावेश गर्ने र स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको अनुगमन जिससले गरी सो को प्रतिवेदन परिषदमा पठाउने लगायत तीन बुँदे प्रतिवद्दता जारी गरिएको प्रमुख खुलालले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारीलगायत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, गाँउपालिका महासंघका अध्यक्ष, प्रदेश शुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य, प्लान इन्टरनेसनल नेपालका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।